मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेतले जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, जे शेतकरी (Farmers) नियमित कर्जफेड करत होते, त्यांना ५० हजार रुपये अनुदान (Subsidy) देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. तसेच पूरस्थितीत मदतीसाठी जे शेतकरी वगळण्यात आले होते, त्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा १४ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून तिजोरीवर यामुळे ६ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांना वीज दरात उपसा सिंचनमध्ये प्रति युनिट एक रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे.

दरम्यान पैठणमध्ये ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात आली असून या योजनेत ६० गावे असून हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्याबरोबर मुंबरी धरणासाठी १५५० कोटी, जळगाव येथील वाघुर योजनेसाठी २२८८ कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील हळद संशोधन केंद्रासाठी मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या केंद्रांच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणेः

• अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.

• लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता

• हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’

• शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ

• ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती

• राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स.