मुंबई : ‘‘देशात नफा असलेल्या ठिकाणच्या वीज वितरण (Power Supply) प्रणालीचा परवाना खासगी उद्योजकांना दिला जात आहे. हा सर्वसामान्यांच्या हक्कावरील घाला आहे. यामुळे देशात ज्या ठरावीक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सवलतीत आणि मोफत वीज (Free Electricity) दिली जाते त्यावर पहिली कुऱ्हाड कोसळणार आहे. नव्या वीज कायद्यात (New Electricity Act) भारत सरकारची नीती आणि नीतिमत्ता या दोन्हींवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे,’’ असा आरोप ऑल इंडिया पॉवर इंजिनिअर असोसिएशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी केला.

दिल्ली येथे २३ नोव्हेंबर रोजी नियोजित मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर नवी मुंबई येथे आयोजित वीज कर्मचारी, अधिकारी, इंजिनिअर असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात श्री. दुबे बोलत होते. या वेळी केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणांवर सर्व वक्त्यांनी कडाडून टीका केली.

दुबे म्हणाले, की केंद्र सरकारने नवीन वीज कायदा २०२२ आणला असून, यात वीज उद्योग खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. हे विधेयक ज्या पद्धतीने संसदेत आणले ते पाहता केंद्र सरकारच्या नीती आणि नीतिमत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याआधी विधेयकांची सूची प्रसिद्ध केली जाते. मात्र मागील अधिवेशनात हे विधेयक अचानक संसदेत पटलावर ठेवण्यात आले. या विधेयकाला विरोध झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र देशातील कोट्यवधी वीज ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांवर हे संकट कायम आहे.

जर हे विधेयक मंजूर करून कायदा लागू करायचा होता तर केंद्र सरकारने देशातून सूचना का मागवल्या नाहीत? दोन तास आधी या विधेयकाची उपसूची का प्रसिद्ध केली? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. सध्या हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या समितीचे प्रमुख जगदंबिका पाल आहेत. मात्र त्यांच्या हातात काहीच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर दिल्ली आणि ओडिशामध्ये वीजवितरणाचे खासगीकरण झाले.

मुळात खासगीकरणाची आणि खासगी परवान्याची तरतूद जुन्या कायद्यात असताना नवा कायदा केवळ उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आणला जात आहे. या कायद्यानुसार खासगी उद्योजकांना परवाना दिल्यानंतर त्याच्यावर स्वतंत्र वितरण व्यवस्था उभी करण्याचे बंधन नाही. सरकारी वितरण व्यवस्थेवर खासगी उद्योजक पैसा कमावणार आणि कालांतराने सरकारी व्यवस्था कुचकामी असल्याचा कांगावा करत ती कवडीमोल दराने विक्रीस काढण्याचा डाव सरकारचा आहे.

सध्या पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाते. मात्र येथे खासगी उद्योजकांना परवाना दिल्यास शेतकऱ्यांच्या या सवलतीवर गदा येणार आहे. ज्या ग्राहकांना सवलतीत वीज मिळते त्यांना खासगी उद्योजकांच्या दरानुसार वीज खरेदी करावी लागेल. हा देशाच्या एकूण व्यवस्थेवर घाला आहे.

कामगार एकता कमिटीचे संयोजक गिरीश भावे म्हणाले, ‘‘आज बँक, रेल्वे, कोळसा उद्योगांचे खासगीकरण करून ती ठरावीक लोकांच्या घशात घातले जात आहेत. देशातील ठराविक श्रीमंत घराणी या देशातील उद्योग बळकावत आहेत. वीज कर्मचाऱ्यांनी या उद्योगातील कर्मचाऱ्यांसोबत लढले पाहिजे.’’ या वेळी मोहन शर्मा, सुनीता जगताप, सूर्यकांत पवार, संजय ठाकूर, कृष्णा भोईर, दत्तात्रय गुट्टे आदी प्रमुख उपस्थित होते.

तिरंगा घेऊन २३ रोजी दिल्लीत

वीज उद्योग वाचवायचा असेल तर वीज कर्मचाऱ्यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी तिरंगा हातात घेऊन दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन शैलैंद्र दुबे यांनी केले. तसेच देशभरातील कर्मचारी आपल्या भाषेतील फलक हातात घेऊन येतील, असे सांगत आपण विविधतेने नटलेल्या देशात राहतो हे सरकारला दाखवून देऊ, असे ही दुबे म्हणाले.