Pune News : सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसानीसाठी (Heavy Rain Crop Damage) राज्य सरकारने शास्त्रीय निकष ठरविले आहेत. त्यासाठी एनडीव्हीआय प्रणालीची मदत घेतली जाईल.

ही प्रणाली अतिवृष्टी, गारपीट (Hailstorm), चक्रीवादळ आणि पूर यांसारख्या आपत्तीवेळी (Natural Calamity) देण्यात येणाऱ्या मदतीवेळी उपयोगात आणली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरसकट मदतीला चाप बसण्याचे संकेत आहेत.

राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने अहवालात एनडीव्हीआय ही पद्धती पीक नुकसानीसाठी वापरण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे पुढील काळातही नुकसानीसाठी या पद्धतीने शास्त्रीय निकष लावले जातील, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी नाशिक, अमरावती, पुणे आणि नागपूर विभागांतील ३ हजार १२८ कोटी ९६ लाख ८६ हजार रुपयांचे प्रस्ताव राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत.

तरीही ‘एनडीव्हीआय प्रणाली’ अंतर्गत या प्रस्तावांचे मूल्यमापन होईल. त्यामुळे या निधीला कात्री लागणार आहे.

या आधी ज्याप्रमाणे सरसकट निकषांबाहेर जाऊन ७५५ कोटी रुपयांचे वितरण झाले, तसे वाटप या निकषांमुळे होणार नाही. तसा अंदाज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच व्यक्त करण्यात आला आहे.

सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी मदत द्यावी, यासाठी राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी होत होती. मात्र सततच्या पावसाच्या नुकसानीची निश्‍चित व्याख्या नसल्याने मदत देण्यात अडचणी येत होत्या.

तरीही निकषांबाहेर जाऊन ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील बहुतांश गावांचा समावेश आहे.

सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे निकष तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

या समितीने दिलेल्या अहवालात एनडीव्हीआय म्हणजेच सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक या प्रणालीवर आधारित नुकसानीची निश्‍चिती करण्याची शिफारस केली आहे.

त्यानुसार जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण, वाफसा, पिकाची स्थिती ठरविली जाईल. जेव्हा प्रकाशसंश्‍लेषण होते, तेव्हा पीक वाढते, याचा अर्थ ते निरोगी आहे.

याउलट प्रकाशसंश्‍लेषण न करणाऱ्या वनस्पतीही एकाच ठिकाणी असू शकतात. प्रकाश आणि क्लोरोफिलमधील हा संबंध म्हणजे निरोगी वनस्पती आणि रोगट वनस्पती वेगळे करण्यासाठी एनडीव्हीआय पद्धती वापरली जाईल.

नाशिक, छ. संभाजीनगर, पुणे, नागपूरला लागणार निकष

प्रस्तावांना राज्य सरकारने निकष लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या राज्य सरकारकडे नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नगर जिल्ह्यांतील ७८२ कोटी ४७ लाख,

५४ हजार, अमरावती विभागातील अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांसाठी ८०९ कोटी, ९३ लाख २२ हजार आणि औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी,

बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठी १८ कोटी ९ लाख ८ हजार, पुणे विभागातील सोलापूर जिल्ह्यातील २४७ कोटी ४ लाख ३५ हजार तर नागपूर विभागातील ९ कोटी ९७ लाख ३६ हजार रुपयांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

गेल्या सहा वर्षांत वितरित मदत

वर्ष...मदत (कोटी रुपये)

२०१७-१८...३७७९.२०

२०१८-१९...५९०४.७५

२०१९-२०...७७५४.०६

२०२०-२१...४५५४.९०

२०२१-२२...४२०३.८२

२०२२-२३...७०९३.०७