Crop Damage Compensation : अतिवृष्टीच्या मदतीविना शेतकरी कोरडेच

Havey Rain : मागील खरीप हंगामात (Kharif Season) अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीत एनडीआरएफ (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) निकषांच्या दुप्पट मदतीचा जीआर वन व महसूल विभागाने नुकताच रद्द करून एनडीआरएफच्या जुन्या निकषांत थोडी वाढ करून मदतीचे नवे दर निश्‍चित केले आहेत.

या निर्णयाने राज्यात अवकाळी पाऊस (Unseasonal Rain) व गारपिटीने (Hailstorm) नुकत्याच झालेल्या नुकसानीत अधिक मदतीच्या शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरण्याचे काम केले आहे. मागील काही वर्षांपासून सतत पाऊस पडून शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढले आहे.

यापूर्वी अतिवृष्टीचे निकष (२४ तासांत ६५ मिलिपेक्षा जास्त पाऊस) निश्‍चित होते, मदतीची तरतूदही होती. परंतु सततच्या पावसाचे निकष निश्‍चित नव्हते. त्यामुळे मदत मिळण्यास अडचणी येत होत्या.

आता सततचा पाऊस (सलग पाच दिवस १० मिलि) हा अतिवृष्टी ठरविण्यात आले असले, तरी त्यांच्या निकषांत मात्र राज्य शासनाने चांगलीच मेख मारली आहे. मुळात अतिवृष्टी असो की सततचा पाऊस, त्यात झालेल्या नुकसानीत बहुतांश शेतांची पाहणी-पंचनामे होत नाहीत.

पाहणी पंचनामे झाले तर मदत जाहीर होत नाही. मदत जाहीर झाली तर ती बहुतांश नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहोचत नाही. अशावेळी सततच्या पावसाचे निकष साधे-सोपे ठरवून त्यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हे पाहणे गरजेचे होते. परंतु नेमके याच्या उलट झाले आहे.

मुळात पाऊस हा मंडळनिहाय नाहीतर गावनिहाय मोजण्यात यावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कारण एका मंडळात १० ते १५ गावे असतात. सध्या गावात पाऊस असेल तर शिवारात नसतो आणि शिवारात पाऊस पडून नुकसान करून जात असताना तो गावात राहत नाही.

अशावेळी मंडळनिहाय पाऊसमानाचे मोजमाप शेतकऱ्यांना न्याय देऊच शकत नाही.मंडळनिहाय असलेले वेदर स्टेशन्स किती चालू आहेत, चालू असलेल्या किती वेदर स्टेशन्समध्ये पावसाचे अचूक मोजमाप होऊन त्याची नोंद होते, हा ही संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.

अशी परिस्थिती असताना त्यात सततच्या पावसासाठी निश्चित केलेल्या क्लिष्ट निकषांची भर घालण्यात आली आहे. १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान सलग पाच दिवस १० मिलि पाऊस शिवाय त्याच मंडळात मागील १० वर्षांच्या सरासरी पावसाच्या तुलनेत ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास पहिला निर्देशक लागू होणार आहे.

राज्यात पावसाला सुरुवात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होऊन १५ जुलैपर्यंत पिके लहान असतात. या काळात सलग पावसाची शक्यताही अधिक असते. लहान पिकांचे सततच्या पावसाने नुकसानही अधिक होते. अशावेळी १५ जुलैऐवजी १५ जून ते १५ ऑक्टोबर हा काळ सततच्या पावसाच्या निकषांत गृहीत धरायला हवा होता.

खरी मेख दुसऱ्या निर्देशकांत आहे. पहिला निर्देशक लागू झाल्यापासून १५ व्या दिवसापर्यंत नुकसानग्रस्त पिकांचा एनडीव्हीआय, अर्थात वनस्पती निर्देशांकातील सामान्यीकृत फरक तपासला जाणार आहे.

हा फरक पावसाला सुरुवात झाल्यापासून १५ व्या दिवसापर्यंत ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास दुसरा निर्देशक लागू करण्यात येणार आहे.

कृषी, महसूल, ग्रामविकास या नुकसानीच्या पाहणी पंचनाम्यात सहभागी असलेल्या किती जणांना एनडीव्हीआय आणि त्यातील फरक कसा काढायचा, हे माहीत आहे? हा खरा प्रश्‍न आहे.

या यंत्रणेला एनडीव्हीआय काढण्यासाठी पावसाला सुरुवात झाल्यावर आणि तेथून पुढे पंधराव्या दिवशी अशी दोन वेळा नुकसानग्रस्त शेतांना भेट द्यावी लागेल. त्यांच्या दुसऱ्या भेटीत एनडीव्हीआय हा निकषाप्रमाणे जास्त आढळल्यास दुसरा निर्देशक लागू होऊन त्यापुढे पाहणी पंचनामे होतील.

अपुरे-अकुशल मनुष्यबळ, शास्त्रशुद्ध यंत्रणेचा अभाव यामुळे सततच्या पावसात नुकसान भरपाई मिळण्याचे निकष कागदावरच राहतील आणि अतिवृष्टीतही राज्यातील बहुतांश शेतकरी मदतीविना कोरडेच राहतील.