गुंतवणूकीचा सुरक्षित व सोपा पर्याय म्हणून भारतात सोनेखरेदीकडे पाहिल्या जाते. अतिश्रीमंत वर्गापासून ते अगदी सर्वसामान्य आर्थिक परिस्थितीला व्यक्तीही चार पैसे हाती आले की सोने खरेदी करत असतो. अडीअडचणीला हे सोने कामास येईल, असा यामागचा विचार असतो. मात्र आता हे सोने (Gold) आणखी महाग होणार आहे.

सोने (Gold) महागण्यामागे कारण तसेच आहे. भारताने सोन्याचे आयातशुल्क (Import Duty) सध्याच्या ७.५ टक्क्यांवरून थेट १२.५ टक्क्यांवर नेले आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारच्या अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जारी केला. सोने खरेदीमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो.

सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून भारतात लोक सोने (Gold) खरेदीस प्राधान्य देतात. त्यामुळे सोन्याला नेहमीच मोठी मागणी असते. भारत आपली बहुतांशी सोन्याची गरज आयातीच्या माध्यमातून भागवत असतो. ज्याचा परिणाम रुपयाचे मूल्य घसरण्यावर होत असतो. गेल्या आठवड्यात रुपयाने ७९ ची पातळी ओलांडली होती.

आज शुक्रवारी रुपयाने ७९.०८ चा नवा नीचांकी स्तर गाठला. परिणामी चालू खात्यातील तूट प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये चालू खात्यातील तूटीची शिल्लक जीडीपीच्या (GDP)केवळ १.२ टक्के इतकीच उरली आहे. तर व्यापारी तूट १८९.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात सोन्याच्या (Gold) खरेदीत घसरण झाली होती. मात्र मागच्यावर्षी पुन्हा एकदा सोने खरेदीत तेजी पहायला मिळाली. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलने (World Gold Council) दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने २०२१ मध्ये केलेली सोन्याची आयात ही मागच्या दशकातील सर्वाधिक आयात ठरली.

भारतात सोने आणि शेतजमीन खरेदीकडे गुंतवणुकीचे (Investment) माध्यम म्हणून बघितले जाते. त्यातही बहुतांशी भारतीयांचा कल सोनेखरेदीकडेच असतो. त्यामुळे भारतात सोन्याला प्रचंड मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताकडून सोन्याची आयात करण्यात येते. आयात वाढल्यामुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढते. याशिवाय सरकाराकडील परकीय गंगाजळीलाही (Foreign Exchange) याचा फटका बसतो. सरकाराकडील परकीय चलनात घट होते.

मे महिन्यातील व्यापारी तूट २४.३ अब्ज डॉलर्सवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारकडून याबाबत सावधगिरी बाळगली जात आहे. मात्र वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)भरून काढण्याच्या मार्गात सरकारला कुठलेही अडसर नको आहेत.

भारताने यापूर्वी अशा काही वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा घालण्यासाठी जकातशुल्कात (Custom Tariff) वाढ केलेली आहे, तसेच निर्बंधही घातलेले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात अनेक अडसर निर्माण होऊनही आर्थिक विकासाचा दर स्थिर राहिला आहे. मात्र या प्रकारच्या निर्बंधामुळे आर्थिक विकासाला खिळ बसत असल्याने सरकार असा धोका पत्करायला तयार नसते.