ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad ) वतीने वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना (Different Schemes) राबविण्यात येतात. या योजनांच्या लाभासाठी आता उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. जिल्हा परिषदेने सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनासाठी ही अट शिथिल केली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येते. यात शिलाई मशिन, सायकल, झेरॉक्स मशिन, कृषिपंप, ताडपत्रीसह अनेक योजनांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा लाभ मिळतो. काही योजना पूर्णतः मोफत असून काही योजनांसाठी ५० टक्के अनुदान आहे. लाभार्थ्यांना अर्जाकरिता आवश्यक कागदपत्रासह उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रही जोडावे लागत असे. या प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराला तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. यात बराच वेळ जातो. शिवाय जाण्यायेण्याचा खर्च व प्रमाणपत्रासाठी खर्च येतो. परंतु आता जिल्हा परिषद यात प्रमाणत्रातून सूट देणार आहे. याबाबतचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला. त्यामुळे आतापासून जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र जोडण्याची गरज लागणार नाही.

यापूर्वीही घेतला होता निर्णय

उत्पन्न प्रमाणपत्रातून सूट देण्याचा निर्णय यापूर्वीही स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. परंतु त्याचा उल्लेखच इतिवृत्तात करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.