सोलापूर ः महाराष्ट्रामध्ये अवैध सावकारीवर (Maharashtra Government) नियंत्रणासाठी २०१४ ला सावकारी विरोधी कायदा अस्तित्वात आणला. परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पोलिस वा उपनिबंधक यापैकी कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदारी घेऊन काम करत नाहीत, या प्रश्‍नात केवळ टोलवा टोलवी होते, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (Collectors office) एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

संघटनेचे अध्यक्ष कांतिलाल नाईकनवरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. यामध्ये सचिन कांबळे, दादा चट्टे, दादा आमराळे, सुधीर मोहिते, स्वाती गोसावी, रामेश्‍वर भोसले, माया भोसले यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.

अवैध सावकार तारण म्हणून शेतकऱ्यांची जमीन, घर, जागा घेतात. तारण मालमत्तेचा व्यवहार होऊन पाच-पंचवीस वर्षे झालेली असतात. जोपर्यंत शेतकरी सावकाराला व्याज देतो, तोपर्यंत सावकार शांत असतो आणि नैसर्गिक आपत्तीने, अतिवृष्टीने, दुष्काळाने, महाभयंकर आजाराने शेतकरी व्याज देण्यात कमी पडतो,

तेव्हा सावकार जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी तगादा लावतो, अशा प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक वा पोलिसांनी हस्तक्षेप करून काही निर्णय घेणे आवश्यक असते, पण असे होत नाही, हे दोघेही जबाबदारी झटकतात, त्यामुळे सावकारीतून आत्महत्यांसारखे प्रकार होतात, असेही यासंबंधीच्या निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार करून यातील जबाबदाऱ्या निश्‍चित कराव्यात, त्रुटी दूर कराव्यात, असेही त्यात म्हटले आहे.