Nagpur News : स्मार्ट प्रकल्पांतर्गंत (SMART Project) शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतमालास मूल्यवर्धन (Agriculture Produce Value Addition ) प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या प्रकल्पातील नियम व अटींमुळे स्थानिकस्तरावरील अंमलबजावणी यंत्रणाही जेरीस आल्या आहेत.

त्याच कारणामुळे नागपूर विभागात ‘स्मार्ट’ला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. १०६ प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असताना या ठिकाणी आजवर केवळ ५८ प्रकल्पानांच कशीबशी मंजुरी मिळाली आहे.

राज्यात शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन प्रोत्साहन मिळावे याकरिता स्मार्ट प्रकल्प राबविला जात आहे. यातून शेतकरी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

त्याकरिता शेतकरी कंपन्यांना बॅंकेकडून कर्ज घेणे, ज्या जागेवर प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे त्या ठिकाणी २९ वर्षांचा भाडे करारनामा, ५५० भागधारक व इतर नियम, अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र यातील अनेक नियम व अटी प्रकल्पांच्या उभारणीत जाचक ठरत आहेत. त्यामध्ये मुख्यत्वे २९ वर्षांचा भाडेकरारनामाविषयक अटींचा समावेश आहे.

अशा प्रकारची कागदी प्रक्रिया करताना अधिक प्रमाणात महसुलाचा भरणा करावा लागतो. परिणामी हा कालावधी कमी असावा, अशी मागणी आहे.

परंतु कोट्यवधी रुपयांचे हे प्रकल्प असल्याने भाडेकरार कमी कालावधीचा असल्यास संबंधित मालकाने काही वर्षातच प्रकल्पाची जागा परत मागितल्यास अडचणीचे होईल, म्हणून भाडेकरार अधिक कालावधीचा करण्यात येत असल्याचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या दोन्ही बाजू आपल्यास्तरावर योग्य असल्या तरी यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खीळ बसल्याची स्थिती आहे. नागपूर विभागात १०६ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील ९५ प्रकल्प प्राथमिक मंजुरीच्या अवस्थेत असून ५८ प्रस्ताव पुण्याला पाठविण्यात आले आहेत.

हे ५८ प्रकल्प कसेबसे मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सहा प्रकल्प आदिवासी भागातील किंवा शेतकऱ्यांचे असून आदिवासींच्या जमिनींबाबत नियम कडक आहेत.

त्यामुळे अशा भागात २९ वर्षांचा भाडेकरारनामा शक्‍य होत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने या भागात केवळ ५ वर्षांकरिता जमीन भाड्याने मिळू शकते. अशा अनेक अडचणींमुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अडचणीत आली आहे.