कोल्हापूर : अलमट्टी धरणाची (AlamPatti Dam) उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) घेतला आहे. धरणाची उंची वाढल्यास कोल्हापूर व सांगली जिल्हा कायम स्वरूपी पाण्याखाली जातील. त्यामुळे ‘अलमट्टी’ची उंची वाढवण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai)यांच्याकडे करण्यात आली.

ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता त्यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. बोम्मई यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या काही वर्षात कर्नाटकातील अल्लमट्टी धरणाला लागून असलेल्या गावांना तसेच महाराष्ट्रातील कृष्णाकाठच्या गावांना पूरपरिस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.

विशेषतः कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले आहे. पुरामुळे येथील औद्योगिक आणि पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. सध्या पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या नद्या या मातीने भरल्या होत्या. गाळामुळे या नद्यांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होऊन ते पाणी परिसरात पसरले.

अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यामुळे लगतच्या भागात परत पाणी पसरण्याची शक्यता आहे. पुरामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अलमट्टीमध्ये साठलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी तुमचे सरकार पुढे येत असले तरी या नैसर्गिक घटकांमुळे जास्त पाणी आणि पूर यांच्यावरील तुमच्या नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असे निवेदनात नमूद आहे. प्रा. डॉ. जालंधर पाटील, सावकर मादनाईक, राजेंद्र गड्डवान्नावर, बंडू पाटील, तानाजी वठारे आदी उपस्थित होते.

ऊस उत्पादकांना जादा दर द्या

दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागांतील ऊस उत्पादक शेतकरी कर्नाटकच्या सीमाभागातील साखर कारखान्यांना ऊसपुरवठा करतात. त्यांनी महाराष्ट्राच्या साखर कारखान्यांना ऊस दिल्यास त्यांना कर्नाटकच्या हद्दीतील कारखान्यांनी दिलेल्या दरापेक्षा जास्त परतावा मिळतो. या वर्षी साखरेची निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना जादा पैसे मिळायला मदत होईल ऊस उत्पादकांना प्रतिटन एफआरपीपेक्षा २०० रुपये अधिक द्यावेत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.