Nashik News : जिल्हा बँकेने सुरू केलेली सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी, शेतकरी कर्जाची जबाबदारी शासनाने घेऊन त्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी दहा दिवसांपासून शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन शनिवारी (ता. २९) विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या आश्‍वासनानंतर मागे घेतल्याची घोषणा केली मात्र, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवसुलीसंदर्भात व शेतकऱ्यांच्या सातबारा खाते उतारावरील नावे लावणे तत्काळ बंद करणे,तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी गत दहा दिवसांपासून श्री. मोगल यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू होते. दरम्यान, कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य पाशा पटेल यांनी शनिवारी आंदोलकांची भेट घेत केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन दिले.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मंगळवारी (ता. १) मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि जिल्ह्यातील सर्व आमदारांबरोबर सहकार खाते व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर तुमची भेट घडवून त्यावर चर्चेचे आश्‍वासन देत श्री. झिरवाळ यांनी दिले. या आश्वासनानंतर सुधाकर मोगल यांनी अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले. मात्र, जोपर्यंत बँकेचा प्रश्न मिटत नाही, तोपर्यंत धरणे आंदोलन व उपोषण सुरूच राहील, असे सांगितले.

आंदोलनाकडे पाठ फिरविणाऱ्या आमदारांचा केला निषेध

विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेल्या पत्राला जिल्हा बँकेने केराची टोपली दाखवल्याने २० जुलैपासून श्री. मोगल यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. दरम्यान, शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्ह्यातील आमदार आंदोलनस्थळी न फिरकल्याने त्यांचा निषेध नोंदविण्यात आला; तर नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर यांचे आभार मानले.