दत्ता देशमुख -

बीड : पावसाने उघडिपीमुळे सोयाबीन नुकसान (Soybean Crop Damage), अतिवृष्टी व सततच्या पावसामुळे (Heavy Rain) खरीप पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर सरसकट पंचनामे करा, जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या अशा जिल्हा प्रशासनासमोर आरोळ्या ठोकणाऱ्या नेत्यांनी सरकार समोर ‘शांत’ची भूमिका घेतली आहे.

प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे (Crop Damage Survey) करून अहवाल पाठवून दोन महिने लोटले तरी अद्याप भरपाई मिळत नसताना सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून मागणी होत नाही.

पालकमंत्री अतुल सावे यांनी पीक विम्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व विमा कंपनीचे अधिकाऱ्यांची बैठक लावण्याची घोषणा त्यांच्या पक्षासह विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून केली. मात्र, तीन महिने लोटूनही या बैठकीला अद्याप मुहूर्त लागला नाही.

शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मुद्द्यांवर ‘गुपचिळीची’ सत्ताधारी - विरोधकांची गट्टी’ कळण्यापलीकडे आहे.

केवळ हाहाकारावेळी प्रशासनाला मागण्या, प्रसिद्धिपत्रके, निवेदने आणि आंदोलनाचे इशारे देणारी राजकीय मंडळी सरकारबाबत अशी भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. सर्वच नेत्यांनी जिल्ह्यात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विमा अग्रिम देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडळांची संख्या वाढविली. विमा कंपनीकडून नियमांची मेख मारुन एकेक मंडळ कमी केले गेले.

कोणी बोलायला तयार नाही

यानंतर सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये सततचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे जिल्हाभरात तब्बल पाच लाख ८६ हजार हेक्टरांवरील नुकसान झाले.

प्रशासनाने पंचनामे करण्यास सुरुवात केल्यानंतर सरसकट पंचनामे करावेत, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, या मागणीसाठीही प्रशासनाला जेरीस आणण्यात आले.

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या नियमानुसार प्रशासन अतिवृष्टीने नुकसानीचे पंचनामे करत ‘सरसकट’ची मागणी जोरकसपणे करण्यात आली.

प्रशासनाने देखील अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील तीन लाख ८७ हजार १३६ शेतकऱ्यांचे दोन लाख ९७ हजार १२३ हेक्टरांवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल पाठवून ४१० कोटी रुपयांची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवला.

तर, सततच्या पावसामुळे तब्बल चार लाख ६३ हजार ६०६ शेतकऱ्यांचे दोन लाख ८७ हजार हेक्टरांवरील पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे भरपाईपोटी ४०० कोटी रुपयांची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवला.

दरम्यान, प्रशासनाने ८१० कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र, शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी ४१० कोटी रुपये मंजूर केले. मंजूर केलेली रक्कम देखील अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती आलेली नाही.

त्याबाबतही सर्वत्र ‘शांतता’च आहे. तर, सततच्या पावसामुळे पावणेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या ४०० कोटींबद्दल देखील कोणी बोलायला तयार नाही.