Solapur News : ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न ऑनलाइन वेतन प्रणालीवर भरण्याच्या नावाखाली राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ५५ हजार कर्मचाऱ्यांचा पगार गेल्या तीन महिन्यांपासून शासनाने थकित ठेवला आहे.
यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत असल्याने आषाढी वारीच्या दिवशी गुरुवारी (ता. २९) पंढरपूर येथे मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या ठिकाणी ग्रामपंचायत कामगार युनियनच्या वतीने भिक मांगो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती युनियनचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी दिली.
राज्यातील २७ हजार ८४४ ग्रामपंचायतीमधील ५५ हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून थकित ठेवले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबाची उपासमार सुरू आहे. एक किमान वेतन अदा करीत असताना नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिलमध्ये ग्रामपंचायतीचे स्व-उत्पन्न ग्रामपंचायत कर्मचारी ऑनलाइन वेतन प्रणालीवर (ईआरपी) लॉगइन नोंद करणे गरजेचे आहे.
परंतु ग्रामपंचायतचे उत्पन्न गेल्या तीन महिन्यांपासून भरण्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने व १५ जून २०२३ अखेर २७ हजार ग्रामपंचायतीपैकी अंदाजे २५० ते २६० ग्रामपंचायतीने त्यांचे स्व-उत्पन्न इईआरपी प्रणालीवर नोंद केली नसल्याने राज्यातल्या ५० ते ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रकल्प संचालक पुणे यांनी रोखून ठेवले आहे.
ग्रामपंचायतीचे स्व-उत्पन्न भरण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक यांची असताना त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. अशा बेजबाबदार वागण्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून मिळत नसल्याने ग्रामपंचायत कर्मचारी व त्याच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे,
म्हणून राज्य ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद नगर परिषद कामगार युनियनच्या वतीने २९ जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आषाढी वारीनिमित्त पंढरपूर दौऱ्यावर येत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन तत्काळ अदा करण्यात यावे या मागणीकडे मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ते जेथे उपस्थित असतील. तेथे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वतीने भीक मांगो आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे जाधव म्हणाले.
वेतनाचे दर पुनर्निर्धारित नाहीत
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा १९४८ नुसार मिळणाऱ्या किमान वेतनाचे दर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून दर पाच वर्षांनी पुनर्निर्धारित केले जातात. एप्रिल २०१८ पासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन शासन अनुदान हिस्सा ऑनलाइन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या बँक खात्यावर प्रकल्प संचालक ग्राम स्वराज्य अभियान केंद्र, पुणे यांच्यामार्फत केले जाते. पण ही प्रक्रिया रखडली आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.