Akola News : राज्यात पिकवल्या जाणाऱ्या केळीला हमीभाव नसल्याने वेगवेगळ्या भागांत भिन्न दर मिळतात. वाढलेला उत्पादन खर्च पाहता हा दर परवडत नाही. केळी उत्पादकांच्या हितासाठी शासनाने केळीला हमीभाव निश्चित करावा, अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकरी संघाच्या शिष्टमंडळाने केली. मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन मागणीसंदर्भात सविस्तर निवेदन दिले व चर्चा केली.

केळीचे पडलेले भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करावा. केळीला किमान १८ रुपये ९० पैसे हमीभाव मिळावा. तसेच प्रतिबंधित असलेली कृषी औषधे कृषी केंद्रांवर सापडल्यास संबंधित कृषी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, अशी मागणीही चर्चेदरम्यान करण्यात आली.

केळीचा शालेय पोषण आहारामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी केळी संघाचे अध्यक्ष किरण चव्हाण, उपाध्यक्ष डॉ. राहुल बच्छाव पाटील, अतुल माने पाटील, राज्य समन्वयक सचिन कोरडे, मार्गदर्शक विजयसिंह गायकवाड, राज्य तज्ज्ञ संचालक रवींद्र डिगे, नामदेव वलेकर, पंढरीनाथ इंगळे, हनुमंत चिकणे, संजय रोंगे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष राजेश नवाल, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील, उपाध्यक्ष सचिन गगथडे (पंढरपूर), तालुकाध्यक्ष संतोष उपासे, केशव गायकवाड पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात केळी पिकाचे ९० हजार ५०० हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी केळी पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतात. तथापि केळी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आजपर्यंत कोणताही हमीभाव मिळालेला नाही.

अत्यंत अल्प दरात उत्पादित केळीची विक्री होत आहे. केळीचे उत्पादन घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना एकरी १,४६,५०० रुपये एवढा खर्च येतो. एवढा खर्च करूनदेखील शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणात उत्पन्न मिळत नाही. एकरी सरासरी २० ते २५ टन उत्पन्न मिळते. हे लक्षात घेता धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.