Organic Farming : सध्या शेतीत नवीन बदल होत आहेत परंतु रासायनीक खते आणि औषधांचा भरमसाठ वापर होताना दिसत आहे. या सर्वाचा परिणाम थेट शेतीवर होत आहे. यामुळे जमीनी खारफुटी बनत चालल्या आहेत. याचबरोबर औषधांच्या वापरामुळे मानवी शरिरावर मोठा परिणाम होत असल्याने कॅन्सरसारख्या आजारांना सामोरे जाण्याची वेळ येत आहे. याला पर्याय म्हणून आता नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे पाहिले जात आहे.

दरम्यान रासायनीक खतांच्या किंमती वाढल्याने अनेक शेतकरी सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग करताना दिसत आहेत. दरम्यान याला आता राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन मिळत आहे. राज्य सरकारकडून २५ लाख हेक्टरवर शेती करण्याचा विचार पुढे आला आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून १ हजार ९२० कोटींची आर्थिक तरतूद केल्याची माहिती समोर आली आहे.

सर्वात पहिल्यांदा हा प्रयोग ऑक्टोबर २०१८ पूर्वी करण्यात आला होता. यासाठी सरकारकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली होती. यातून प्राथमिक स्तरावर अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यांत सेंद्रिय शेतीचा प्रयोग सुरू करण्यात आला होता.

परंतु याला कोरोनामुळे ब्रेक लागला आणि याचे बऱ्यापैकी काम थांबले. यातून बराच कालावधी पुढे गेल्याने या उपक्रमाची मुदत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संपली. दरम्यान आता पुन्हा राज्य सरकार यावर सक्रीय काम करण्याच्या तयारीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीसाठी १ हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली.

यावर तातडीने उपाययोजना करत ३० मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या अभियानाला मंजुरी दिली. त्यानुसार २७ जूनपासून हे अभियान 'डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन' म्हणून राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.

मिळालेल्या माहितीनुसार ५० हेक्टर मध्ये एक गट करण्यात येणार आहे. असे शासनाकडून १० गट करण्यात येणार आहेत. यातून एक समूह व त्या समूहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यातून १८ हजार ८२० शेतकरी उत्पादक गट व १ हजार ८२५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात येणार आहेत.

त्याकरिता अर्थसाहाय्यही दिले जाणार आहे. कंपनी व गटस्तरावर निविष्ठानिर्मिती करण्यासाठी एकूण १ हजार जैविक निविष्ठा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत, त्यासाठीही अर्थसाहाय्य दिले जाणार असून, हे काम महिला बचत गटांना दिले जाणार आहे.

राज्यात सध्या १२ लाख ७ हजार हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखाली आहे. २०२८ पर्यंत आणखी १३ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यात येणार आहे. त्याद्वारे एकूण २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येणार आहे.