पुणे : घोडगंगा सहकारी साखर (Ghodganga Sugar Mill)कारखान्यामध्ये दर वर्षी होणारा अवाढव्य होणारा खर्च, (Sugar Mill Production) धोरणांचा अभाव, चुकीचे नियोजन आणि अवाजवी खर्च यामुळे यंदा कारखान्याला २१ कोटी ५४ लक्ष ६६ हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे. इतर कारखान्यांच्या तुलनेत घोडगंगा कारखाना ५०० ते १२०० रुपये प्रति टन इतका कमी भाव देत आहे.

यास कारखान्याच्या चेअरमनसह संपूर्ण प्रशासन जबाबदार असून, त्यांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी घोडगंगा साखर कारखान्याचे माजी व्हाइस चेअरमन दादापाटील गणपतराव फराटे आणि अॅड. सुरेश पलांडे यांनी केली आहे.

घोडगंगा साखर कारखानाप्रश्नी मंगळवारी (ता.२७) पुण्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी घोडगंगा कारखान्याचे माजी संचालक पाडुरंग थोरात, शिरूरचे शिवसेना प्रमुख सुधीर फराटे आदी उपस्थित होते.

अॅड सुरेश पलांडे म्हणाले, ‘‘राज्यामध्ये मागील हंगामात १,३२० लाख टन उसाचे गाळप झाले. कारखान्यास गाळपासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांचा उसाचे वजन करताना काटा मारला जातो. अनेक ठिकाणी १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत कमी वजन दिले जाते. राज्यामध्ये साधारणतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दर वर्षी ४५०० कोटी रुपयांची लूट होते. साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाइन, डिजिटल करून यातील गैरव्यवहारास प्रतिबंध करणारी सक्षम यंत्रणा करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.’

शिरूर तालुक्यातील ऊस उत्पादन ३०-३५ लाख टन इतके आहे. तर, घोडगंगा कारखान्याचे गाळप ६ लाख ३० हजार टन इतके कमी झाले आहे. कारखान्याचे चेअरमन अशोकराव पवार यांनी कारखान्याची विस्तारवाढ न करता घोडगंगा कार्यक्षेत्रात व्यंकटेशकृपा खासगी साखर कारखान्याची सन २०११-२०१२ मध्ये उभारणी केली. परिणामतः शेजारील सोमेश्वर, माळेगाव, भीमाशंकर, इत्यादी कारखान्यांनी विस्तारवाढ करून गाळप क्षमता २५०० वरून ६०००-७५०० टनांपर्यंत वाढवली. जास्तीच्या गाळपामुळे हे सर्व कारखाने २५ ते २६ कोटींपर्यंत नफ्यात आहेत. याउलट कमी गाळप व जास्त खर्च यामुळे घोडगंगा कारखाना आर्थिक संकटात आला आहे. या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.

कारखान्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

- कारखान्याचे १९ हजार ९९१ हजार सभासद असून, त्यापैकी सहा हजार सभासद मृत झाले आहेत. त्याच्या वारसदारांची अद्यापही नोंद नाही.

- आजमितीस कारखाना ४४० कोटी रुपयांचे देणे लागतो आहे.

- कायद्याच्या प्रक्रियेवर दरवर्षी मोठा खर्च केला जातो.

- सभासदांचा ऊस न घेता कमी दराने खासगी व्यक्तीचा ऊस घेतला जातो.

- कामगारांनी आंदोलन केल्यास त्यांना दमदाटी केली जाते.

- ६०० कामगारांचे तब्बल आठ महिन्यांचे वेतन थकले आहे.

- शेतकऱ्यांना पूर्वी ७० किलो साखर दिली जात होती, आता ती कमी करून ५० किलो दिली जाते.

स्वतःचे खासगी साखर कारखाने नफ्यात, तर सहकारी कारखाने तोट्यात अशी स्थिती आहे. यंदा तीन टप्प्यांत, तर गेल्या वर्षी चार टप्प्यांत शेतकऱ्यांना एफआरपी दिल्याचा विक्रम आहे. तथापि ती एका टप्प्यात देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होत असताना त्याचे खापर कोणावर तरी फोडले जात आहे.

- दादापाटील गणपतराव फराटे,

माजी व्हाइस चेअरमन, घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना,