Chhatrapati Sambhajinagr : मराठवाड्यातील लातूर व जालना जिल्ह्यातील कांदा अनुदानासाठी पात्र लाभार्थ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे धाराशिव, बीड व छत्रपती संभाजीनगरमधील लाभार्थ्यांना मात्र पूर्ण अनुदान मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी बाजार समिती थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मर्यादित ३५० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यासाठी लागणारी ५५० कोटी रुपयांची रक्कम २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागण्याद्वारे मंजूर करण्यात आली होती.

या रकमेपैकी ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता प्रदान केली आहे. या निर्णयानुसार १० कोटी पेक्षा कमी अनुदान मागणी असलेल्या जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक लाभार्थ्यांना अनुदानाची पूर्ण रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या मराठवाड्यातील लातूर व जालना जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दुसरीकडे दहा कोटी पेक्षा जास्त मागणी असलेल्या मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड व छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम दहा हजारापेक्षा कमी असल्यास पूर्ण तर ज्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम दहा हजारापेक्षा जास्त आहे त्यांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपये इतक्या मर्यादेत अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

बुधवारी (ता. ३०) यासंदर्भात सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. दहा कोटी पेक्षा कमी अनुदान मागणी असलेल्या राज्यातील १४ जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना या निर्णयान्वये पूर्ण अनुदान रक्कम मिळणार आहे.

तर दहा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजारापर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. एकाच लाभार्थ्यास दुबार अनुदान वितरित होणार नाही. तसेच अपात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना शासन निर्णयातून देण्यात

आली आहे.