Kolhapur News : यंदाचा हंगाम सुरु होण्यास केवळ एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी उरला असला तरी अजूनही राज्यातील ६२ साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ थकविली आहे. ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत १४९ साखर कारखान्‍यांनी पूर्ण ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना अदा केली आहे.

एफआरपी न दिल्याबद्दल १७ साखर कारखान्यांना ‘आरआरसी’च्या नोटीसाही दिल्या आहेत. सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी थकीत ‘एफआरपी’ तातडीने द्यावी, अशी मागणी ऊस उत्पादकांतून होत आहे.

८० ते ९९ टक्क्यापर्यंतची ‘एफआरपी’ ५६ कारखान्यांनी दिली आहे. ६० ते ७९.९९ टक्क्यापर्यंत १ तर ० ते ५९ टक्क्यापर्यंत ५ कारखान्यांनी रक्कम शेतकऱ्‍यांना दिली आहे. बहुतांश कारखान्यांनी एकूण देय रकमेच्या ९८.४० टक्के रक्कम दिली आहे.

सध्या बाजारात साखरेच्या दरात चढउतार आहेत. सध्‍या सणासुदीमुळे मागणीमुळे साखरेचे दर वाढतील, अशी अपेक्षा होती. जूननंतर हळूहळू वाढ सुरू झाली.

ऑगस्टमध्ये समाधानकारक दराकडे वाटचाल सुरु झाल्यानंतर केंद्राने तातडीने चक्रे फिरविली. किरकोळ बाजारात दर वाढू नयेत, या साठी विक्री कोट्यात हस्तक्षेप केला. यामुळे साखरेची वाढ उच्चांकी झाली नाही.

केंद्राने हस्‍तक्षेप केला नसता तर साखरेच्या किमती ४००० रुपयापर्यंत गेल्या असत्या. याचा मोठा दिलासा कारखान्यांना मिळाला असता. यामुळे थकीत ‘एफआरपी’ तातडीने शेतकऱ्यांना देता आली असती, असे कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

सध्या देशात ३५०० ते ३७०० रुपये क्विंटलच्या आसपास साखरेचे दर आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ३५५० ते ३६५० तर उत्तरप्रदेशात ३७०० ते ३७५० रुपयापर्यंत दर आहे. पंजाबमध्‍ये सर्वाधिक ३९०० रुपयापर्यंत दर मिळत आहे.

गेल्या वर्षी २११ साखर कारखान्यांनी हंगाम घेतला. १ हजार ५३ लाख टन उसाचे गाळप झाले. ऊस तोडणी वाहतूक खर्चासहित ३५ हजार ५३२ कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ झाली. या पैकी ३५ हजार ३३३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. १९९ कोटी रुपयांची थकीत देणी अजूनही कारखान्‍यांकडे आहेत.

‘फरकाची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी’

साखरेचा किमान विक्रीदर ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यापेक्षा सध्या साखर कारखान्यांना क्विंटलला ४०० ते ६०० रुपये अधिकचे मिळत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी प्राधान्याने थकीत ‘एफआरपी’ द्यावी, अशी मागणी ऊस उत्पादकांची आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र वगळता अन्य भागात ‘एफआरपी’ प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. साखर दरात चांगली वाढ झाल्‍याने शिल्लक एफआरपी द्यावी. शिवाय फरकाची अतिरिक्त रक्कमही द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.