नागपूर ः विदर्भाचे मुख्य फळपीक असलेल्या संत्रा-मोसंबीकरिता (Mosambi Orange) कोणतेही धोरण (Policy For Orange) ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दरवेळी हंगामात शेतकऱ्यांना विक्रीसोबतच इतर अनेक क्षेत्रात अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याची दखल घेत संत्रा-मोसंबी उत्पादकांसाठी (Orange Producer) निश्‍चित धोरण ठरविण्याची मागणी ‘महाऑरेंज’ने (MahaOrange) केली आहे.

महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भाने पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, गेल्या २०० वर्षांपासून विदर्भातील शेतकऱ्यांनी स्वकष्टाने संत्रा-मोसंबी लागवड क्षेत्र वाढविले.

हे क्षेत्र आज १,५०,००० हेक्‍टरपर्यंत विस्तारले आहे. परंतु दुर्दैवाने राजाश्रयाअभावी या पिकाची वाताहात अधिक झाली. उत्पादन, विक्री व्यवस्थापन तसेच प्रक्रिया इत्यादी बाबतीत हे फळपिक उपेक्षितच राहिले.

परिणामी, धोरणात समाविष्ट करून नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्य केल्यास संत्रा उत्पादकांना याचा फायदा होऊ शकतो. यातूनच विदर्भातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबकता येऊ शकते.

महाऑरेंजने २०१६ मध्ये मोर्शी येथील संत्रा, ग्रेडिंग, कोटिंग प्रकल्प जो ३० वर्षांपासून बंद होता. तो कार्यान्वित केला. त्याची उपयुक्‍तता स्थानिक व्यापाऱ्यांपर्यंत कार्यशाळा व इतर माध्यमातून प्रसारित केली.

त्यामुळेच अमरावती जिल्ह्यात १४ खासगी प्रकल्प उभे राहिले. याच्या परिणामी संत्र्याला दर्जानुसार दर मिळण्यास सुरुवात झाली सोबतच त्याची टिकवण क्षमताही वाढली आहे.

महाऑरेंज ही संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय संस्था असून, या संस्थेचे सभासद विदर्भातील फळे व भाजीपाला उत्पादन करणाऱ्या सहकारी संस्था आहेत. पर्यायाचे या संस्थांमधील संत्रा उत्पादक शेतकरी महाऑरेंजशी जुळलेले आहेत.

महाऑरेंजचा उपविधी शासनाने तयार केला असून, नोंदणी संचालक (कृषी-पणन) यांनी केली आहे. महाऑरेंजने संत्रा उत्पादकांसाठी काही मागण्यांची पूर्तता करण्याची विनंती निवेदनातून केली आहे.

त्यामध्ये संततधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या वर्धा, नागपूर जिल्ह्यांतील संत्रा-मोसंबी बागायतदारांना भरपाई मिळावी. बांगलादेशला नागपुरी संत्र्याची निर्यात होते. परंतु बांगलादेशने आयात शुल्क ६३ रुपये प्रति किलो केल्याने निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत.

याप्रश्‍नी सरकारने हस्तक्षेप करावा. संत्रा-मोसंबी बागांवर कोळशीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण बागांवर कीटकनाशकांची निःशुल्क फवारणी करून द्यावी. फळपीक विमा संदर्भाने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक अधिकाऱ्यांची कमिटी करून शेतकरी व विमा कंपनी प्रतिनिधी यांच्यामध्ये योग्य ती भरपाई देण्यासंबंधाने तडजोड होणे आवश्‍यक आहे, अशा बाबींचा पत्रात समावेश आहे.

धोरणात्मक बाबी

- संत्रा पिकासाठी रोगमुक्‍त रोपे, उत्पादन विक्रीसाठी सुधारित नियमावली तयार करावी.

- प्रक्रियेकामी सीडलेस संत्रा वाणाची उपलब्धता करावी. त्याकरिता संशोधन व्हावे. जागतिकस्तरावर असे वाण असून, द्राक्षाप्रमाणे त्याची आयात करावी लागणार आहे.

- ग्रेडिंग, कोटिंग, पॅकिंग व विपणन या क्षेत्रात कार्य करण्याकरिता फळ-भाजीपाला संस्थांना आर्थिक सहकार्य करावे.

- लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीवर अनुदान.

- संत्रा-मोसंबी फळाच्या प्रसारासाठी जाहिरात.

- संत्रा प्रक्रियेसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न.

- संत्रा निर्यातीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे व त्यासंबंधी सुविधा उपलब्ध करणे.

- मंजूर झालेल्या सीट्रस इस्टेटला कार्यान्वित करण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटप्रमाणे कार्यप्रणाली तयार करणे.

- गेल्या तीन वर्षांत सीट्रस इस्टेटच्या कार्यात कोणतीच प्रगती नाही. त्याकरिता धोरण ठरवावे.