Yavatmal News : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये ‘माहिती अधिकार २००५’ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी शेतकरीपुत्र अ‍ॅड. वैभव पंडित व अ‍ॅड. मंगेश शेंडे यांच्याकडून जिल्हा निबंधकांकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

बाजार समित्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात राहत असल्याने अंतर्गत कामकाजाबाबत जनतेला कोणत्याही प्रकारची माहिती होत नाही.

‘माहिती अधिकार कायदा २००५’च्या अंतर्गत माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला असता, समितीचे सचिव हे बाजार समितीला ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ लागू नाही, असे सांगत माहिती अधिकाराच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवितात. जवळपास १८ वर्षे होऊनसुद्धा अनेक बाजार समित्यांच्या दर्शनी भागात माहिती अधिकार कायद्याची पाटी लावण्यात आली नाही.

बाजार समिती आर्वी विरुद्ध मेघराज डोंगरे आणि इतर २०१०(६) या प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार हा समित्यांना लागू आहे, हे स्पष्ट केले आहे. बाजार समित्यांची निर्मिती ही महाराष्ट्र शासनाच्या ‘कृ.उ.बा.समिती कायदा १९६३’अंतर्गत झाली आहे. त्यामुळे ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’च्या कलम ‘२’मधील सार्वजनिक प्राधिकरण या व्याख्येत येते, म्हणूनच ‘माहिती अधिकार कायदा २००५’ची अंमलबजावणी सर्व समित्यांनी करणे गरजेचे आहे.

त्यानंतर सुद्धा, औरंगाबाद उच्च न्यायालयानेने जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बँक. असो.ली. विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर २०१७(३) या खटल्यात सहकारी संस्था व बँक यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षात आणले आहे. व्यक्ती हितापेक्षा देशहित महत्त्वाचे, असे म्हणत माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती वाढविली आहे.

सर्व बँकांनासुद्धा त्यांचे आर्थिक व्यवहारबाबतची माहिती देणे आवश्यक आहे. तिन्ही न्याय निर्णयांत सहकार क्षेत्रातील संस्थांना माहिती अधिकार लागू आहे, हे स्पष्ट आहे. तरीदेखील बाजार समितीस्तरावर माहिती अधिकार कायद्याची साधी अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे अ‍ॅड. वैभव पंडित व अ‍ॅड. मंगेश शेंडे यांच्या पाठपुराव्याला आता यश येण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांना प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार त्यांनी सहायक निबंधक व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांना २७ जून रोजी पत्र पाठविले. बाजार समिती आर्वी विरुद्ध मेघराज डोंगरे या प्रकरणाचा उल्लेख करीत आवश्यक कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.