Mumbai News : सहकारी आणि खासगी दूध संघांमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गायीच्या दुधाला किमान ३४ रुपये दर देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. २१ जुलैपासून हे दर देणे दूध संघांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या संघांनी दर दिला नसल्यास कोणती कारवाई करणार याबाबत मात्र स्पष्टता नाही.

दुधाला किमान भाव मिळावा यासाठी दूधदर निश्‍चित करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आता ३.५/८.५ गुणप्रतीच्या दुधास ३४ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

राज्यातील गायीच्या दूधदरात वारंवार होणाऱ्या कपातीच्या पार्श्‍वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी किमान ३५ रुपये दर देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते. मात्र काही दूध संघांनी त्याबाबत असमर्थता दर्शविली होती. त्यामुळे सर्वच बाबींचा विचार करून दर निश्‍चितीसाठी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे चेअरमन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळांचा प्रतिनिधी, सहकारी दूध संघाचा प्रतिनिधी यामध्ये जळगाव आणि वारणा दूध संघाचे प्रतिनिधी असतील तसेच चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी अँड मिल्क, ऊर्जा मिल्क अँड मिल्कचे प्रतिनिधींचा समावेश होता.

तर दुग्ध व्यवसाय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त या समितीचे सदस्य सचिव होते. या समितीची बैठक होऊन त्यात ३.५/८.५ या गुणप्रतीच्या गायीच्या दुधाकरिता ३४ रुपये प्रतिलिटर दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

हा दर विनाकपात दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक आहे. तसेच नवा दर २१ जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहे. देशातील स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा आढावा घेऊन समितीने दर ३ महिन्यांनी किमान दूध खरेदी दर निश्‍चितीची शिफारस राज्य सरकारला करावयाची आहे.

परंतु विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास तीन महिन्यांच्या अगोदरही समितीने दूध दराबाबत शासनाला शिफारस करणे गरजेचे आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे. ३४ रुपये दर हा विनाकपात शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. दूधदराची अंमलबजावणी होते की नाही याचा जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांना अहवाल सादर करणार आहेत.