Sugarcane Season : यंदा मान्सूनच्या पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परराज्यात ऊस वाहतूक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. पण, राज्यभरात शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरुन रान उठवले. त्यानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे टाकत अवघ्या सात दिवसांमध्ये आपला आदेश रद्द केला.

'ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

यंदा दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ऊस लागवड क्षेत्रामध्ये घट झाली आहे. २०२३-२४ च्या गळीत हंगामामध्ये राज्यामधील साखर कारखान्यात ९७० लाख मेट्रीक टनापर्यंत ऊस उपलब्ध होणार असल्याचा अंदाज राज्याच्या साखर आयुक्तालयाने व्यक्त केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत परराज्यांत ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत ठिकठिकाणी आंदोलन केले होते. तसेच दोन दिवसांपूर्वी, रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेऊन ऊस निर्यातबंदी आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काल सहकार व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ऊस निर्यात बंदीची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश बुधवारी सायंकाळी काढले आहेत.