Pune News: पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टिने प्रस्तावित चक्राकार रस्त्यांच्या (Pune Ring Road) (रिंग रोड) भूसंपादन (Land Acquisition) प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) यांच्या पुढाकारामुळे वेग आला आहे.

पुणे (पश्चिम) रिंगरोडसाठी आवश्यक ४ तालुक्यांत ३२ गावांतील ६१८.८० हेक्टर ‘आर’ जमिनीचे अंतिम दर निश्चित करण्यात आले असून २ हजार ३४८ कोटी रुपयांपर्यंत मोबदला जमीनधारकांना मिळणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे (पश्चिम) चक्राकार मार्ग आणि पुणे (पूर्व) चक्राकार मार्ग असे दोन मार्ग होणार आहेत.

पश्चिम रिंगरोडसाठी मावळ तालुक्यातील परंदवाडी, धामणे, उर्से, पाचाणे, बेबडओहोळ, चांदखेड या ६ गावांतील, मुळशी तालुक्यातील कासारआंबोली, अंबडवेट, कातवडी, घोटवडे, मोतेरेवाडी, जवळ, रिहे, पिंपळोली, केमेसेवाडी, उरावडे, पडळघरवाडी, आंबेगाव, मारणेवाडी, मुठे या १४ गावांतील, हवेली तालुक्यातील बहुली, भगतवाडी, मोरदरवाडी, मांडवी बुद्रुक, सांगरूण, खामगाव मावळ, कल्याण, वरदाडे, रहाटवडे, थोपटेवाडी या १० तर भोर तालुक्यातील रांजे व कुसगाव या २ अशा ३२ गावांतील खासगी जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे कोविड कालावधी असतानाही या सर्व ३२ गावांत संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मोजणी निरीक्षक यांनी संबंधित तलाठी तसेच ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची संयुक्त मोजणी केली.

त्यानुसार नगररचना विभागाने प्राथमिक मूल्यांकन केले. या जमिनीवर प्रत्यक्षात असलेले निवासी, व्यवसायिक बांधकामे, झाडे यांची माहिती घेऊन याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या जिल्हास्तरीय मूल्यांकन निश्चिती समितीसमोर ठेवण्यात आली.

त्यानुसार समितीने सर्व तरतुदी लक्षात घेत अंतिम दर निश्चित केले आहेत. अंतिम दर जाहीर केल्यानुसार ६१८.८० हेक्टर ‘आर’ जमिनीची संमती निवाड्याची एकूण रक्कम २ हजार ३४८ कोटी ९२ लाख रुपये होते.

आता पुढील टप्प्यात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना या गावांमध्ये शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

त्या वेळी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेण्यात येणार असून करारनामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार निवाडे जाहीर करून जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात येईल.

कायद्यातील सर्व तरतुदी लक्षात घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल याची खात्री करून अंतिम दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास संमतीपत्रे देणाऱ्या खातेदारांना २५ टक्के अधिक रक्कम मिळणार असल्याने खातेदारांनी संमतीपत्रे देऊन प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सहकार्य करावे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे