Land Acquisitions Compensation : योग्य मोबदल्यासाठी शेतकरी उच्च न्यायालयात

नांदेड : नांदेड तालुक्यातील बारा गावांतील बागायती, औद्योगिक वसाहती, बहुपिकी, सुपीक व वाणिज्य प्रयोजनाच्या भारीच्या जमिनी शासन जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी (Samrudhhi Mahamarg) संपादित (Land Acquisition) करत आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेला (Land Acquisition Process) शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. परंतु प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य भूसंपादन कायद्याप्रमाणे आक्षेप निकाली न काढता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे.

या विरोधात दासराव हंबर्डे यांनी कृती समिती स्थापन करून ओरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

नांदेड तालुक्यातील बारा गावांतील शेतकऱ्यांनी कृती समिती तयार केली आहे. त्या समितीचे प्रमुख दासराव हंबर्डे आहेत. त्या समितीत प्रत्येक गावातील प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत. दासराव हंबर्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरुवातीपासूनच नागपूर, मुंबई समृद्धी महामार्गातील शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे त्यांची फसवणूक केली आहे

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे, याचा सविस्तर अभ्यास करून वेळोवेळी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवेदने, लेखी पत्रव्यवहार व कायदेशीर बाबींच्या आधारे प्रशासनाशी समन्वय साधला आहे. तसेच जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत.

तसेच जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध अडचणी व त्यावर उपाय याबाबत व्यापक चर्चा झाली. परंतु प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत व इतर प्रश्नांबाबत कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. प्रशासन भूसंपादनाची प्रक्रिया एकतर्फी आपल्या मर्जीप्रमाणे बेकायदा करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.