बाळासाहेब पाटील

Ajit Pawar On Crop Damage Compensation : राज्यात ठिकठिकाणी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा जास्त मदत दिली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता. २४) विधानसभेत दिले. तसेच पुराचे पाणी शिरलेल्या घरमालकांना १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणाही करण्यात आली.

राज्यभरात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी मदत जाहीर करावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी सोमवारी कामकाज सुरू होताच चर्चेची मागणी केली. कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर भाजपच्या संजय कुटे यांनी वाशीम, बुलडाणा, जळगाव येथील अतिवृष्टीचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक गावे पाण्याखाली गेली असून जनावरे, शेती आणि मनुष्यहानीही झाली आहे. त्यामुळे तातडीची १० हजार रुपयांची मदत करावी. पश्चिम विदर्भात मदत झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.

नाना पटोले म्हणाले, की अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा मोबदला अद्याप दिलेला नाही. तुमचा पाहणी अहवाल नाही, अजूनही घटनास्थळी सरकारी अधिकारी नाही. त्यामुळे अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना सरसकट मदतीची मागणी करत होते. आता त्यात त्याबाबतही निवेदन करावे लागेल. पीकविमा कंपन्यांबाबतही आपल्याला भूमिका घ्यावी लागेल.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, की तातडीची मदत देण्यासाठी उणे अकाउंट अद्याप सुरू केलेले नाही. त्यामुळे धान्य आणि तातडीचे अनुदान दिले जात नाही. सध्या सोयाबीन, भाताचे नुकसान झाले आहे. तलाव फुटले आहेत. तलाव बांधकामासाठी ‘डीपीडीसी’तून निधी दिला जात नाही. विदर्भात आतापर्यंत १४ तलाव फुटले आहेत. त्यामुळे हजारो हेक्टर जमीन वाया जाण्याची भीती आहे, असे ते म्हणाले.

अनिल देशमुख यांनीही अतिवृष्टीच्या नुकसानीची दाहकता विषद केली. त्यानंतर आजच याबाबत सरकार निवेदन करेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. सायंकाळी अजित पवार यांनी दोनही सभागृहात निवेदन केले. यावेळी त्यांनी पुराचे पाणी ज्या घरांत शिरले त्यांना पाचऐवजी १० हजार रुपये आणि दुकानांच्या नुकसानीसाठी मदत अनुज्ञेय नाही. तथापि याबाबत झालेल्या अधिकृत दुकानांच्या व टपरीधारकांच्या नुकसानीसाठी देखील मागील वर्षाप्रमाणे मदत देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

अतिवृष्टीमुळे राज्यातील यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा व वाशीम या जिल्ह्यांत शेती पिकांचे व इतर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या यवतमाळ, बुलडाणा व वाशीम तीन जिल्ह्यांचा मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील आणि पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला.

यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक १९ ते २३ जुलै २०२३ या कालवधीत २२४.०१ मिमी एवढ्या पावसाची नोंद झाली आहे. कवठा बाजार, धनोडा, तिवसा, बेचखेड, खैरगाव, वडगाव आणि अनंतवाडीतांडा येथे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली असून २१८ लोकांना ‘एसडीआरएफ’च्या दोन व स्थानिक बचाव पथकाच्या साहाय्याने बचावकार्य करण्यात आले.

अकोल्यात चार दिवसांत १४८ मिमी एवढ्या पावसची नोंद झाल. मोर्णा, पूर्णा, काटेपुर्णा, विद्रुपा, गौतमी, पठार नद्यांना पूर आल्याने पाणी पातळीत वाढ होऊन पूरस्थिती निर्माण झाली. याबरोबरच बुलडाणा आणि वाशीम येथेही मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती.

येथील पूरस्थिती पाहून प्रशासनाला शेतीपिकांचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने आजच होईल याकरिता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करा, अशा सूचना दिल्या आहेत.

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची आज बैठक

काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य सदस्यांनी राज्यातील पूरस्थितीबरोबरच काही जिल्ह्यांमध्ये अवर्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. काही जिल्ह्यांमध्ये पाऊस नसल्याचे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो तसेच चाराही पुरवावा लागतो असा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत मंगळवारी (ता. २५) सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. अडचणीतील शेतकऱ्यांना मदत करू तसेच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली असून पिके वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत हात आखडता घेतला नाही. यासाठी निधीची चणचण भासू देणार नाही, असेही ते म्हणाले.

तातडीने पंचनामे करा : मुख्यमंत्री

बुलडाणा, यवतमाळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यांमधील पिकांचे तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे लवकर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिले. बुलडाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर, जळगाव जामोद तसेच यवतमाळ, नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या भागातील पिके पाण्याखाली गेली आहेत. शेतीचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे.

जिल्हा प्रशासनाने या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून शासनाकडे लवकर प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव आणि मदत व पुनर्वसन विभाग तसेच मुसळधार पाऊस झालेल्या क्षेत्रातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली.