Ahmednagar News : अहमदनगर जिल्ह्यातील तब्बल ३१ हजार शेतकर्‍यांना कांदा अनुदान योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. या शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंद न केल्यामुळे यांच्यावर कारवाई करण्या आली होती. परंतु ३१ हजार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत ई-पीक नोंद नसणार्‍या शेतकर्‍यांना कांदा अनुदान देण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या कांदा अनुदानात अहमदनगर जिल्ह्यातील ४७ हजार लाभार्थी पात्र होते. यामध्ये ई-पीक ई-पीक नोंद सक्तीमुळे तब्बल ३१ हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.

मात्र, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत ई-पीक नोंद नसणार्‍या शेतकर्‍यांना कांदा अनुदान देण्याचा शब्द दिला. यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार आहे. यातील पात्र ४७ हजार शेतकर्‍यांना ३५० रुपये प्रमाणे १०२ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या भरपाईचा प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा सहकार विभागाकडून देण्यात आली.

दरम्यान काल विधानपरिषदेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनाच धारेवर धरले होते. काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची घोषणा करून तीन महिने झाले तरी अजून पैसे का दिले नाहीत? असा सवाल केला.

राज्य सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी तयार आहे पण काल संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते. सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

अनुदान देण्याची तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अखेरीस १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन सत्तार यांनी सभागृहाला दिल्यानंतर विरोधकांचे समाधान झाले.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत थकित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. तसेच बाजार समित्यांसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याबरोबरच 'ई-पाहणी'त नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा सत्तार यांनी केली.