Amravati News : ‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’ अशी म्हण प्रचलीत आहे. याच आदर्शानुसार सरकारने प्रोत्साहन अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ताटकळत ठेवत ‘तारीख पे तारीख’चे धोरण अवलंबिले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये शासन धोरणाप्रति रोष व्यक्‍त होत आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेअंतर्गत शासनाने दोन लाखांपर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली होती.

याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी तीनपैकी दोन वर्षे नियमित कर्जाचा भरणा केला आहे. त्या खातेदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषित केले. प्रत्यक्षात योजनेची कार्यवाही महायुक्‍ती सरकारच्या काळात सुरू झाली. परंतु आजवरही १४८४० शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

योजनेअंतर्गंत खातेदारांची पडताळणी व ऑडिट करून ३२६३३ खातेदारांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर शासनस्तरावर पुन्हा पडताळणी होऊन काही अपात्र खातेदारांना वगळण्यात आले. त्यानंतर १८९२५ खात्यांना विशिष्ट क्रमांक मिळाला. मात्र ९०५ खातेदारांनी आधार लिंक व ई-केवायसी न केल्याने १७७९३ खातेदारांना ८१० कोटींचा लाभ त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आला.

महाआघाडीच्या काळातील योजना महायुतीनेही सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली. त्यानुसार ३१ मार्च २०२३ पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची ग्वाही अधिवेशनात दिली. प्रत्यक्षात सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त झाले नाही.

...अशी आहे स्थिती

पोर्टलवर अपलोड खाती ३२६३३

विशिष्ट क्रमांक प्राप्त खाती १८९२५

आधार, ई-केवायसी बाकी ९०५

अनुदान मिळालेली खाती १७७९३

अनुदान जमा (कोटी रुपयात) ८१.०८