पंजाबमधील नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील नद्यांचे प्रवाह प्रदूषित होण्यासाठी सरकारी अनास्था कारणीभूत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. औद्योगिक वसाहतींमधून नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यातील टाकाऊ पदार्थ, विषारी कचऱ्यामुळे प्रदूषण होत आहे. आतापर्यंतच्या कुठल्याच सरकारने या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. या प्रदूषित पाण्यामुळेच राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा (Public Health) प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

पंजाबमधील भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहां)ने २० जुलैपासून नद्यांमधील प्रदूषणाविरोधात निषेध सप्ताह पाळला. लुधियाना शहरात २५ जुलै रोजी 'पाणी बचाओ आंदोलन' करण्यात आले. शेतकऱ्यांची सभाही घेण्यात आली.

सरकारकडून नद्यांमधील पाण्याचा अनिर्बंध वापर करण्याची मुभा उद्योग क्षेत्राला देण्यात आल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. ``उद्योग क्षेत्राकडून होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आजवर कुठल्याच सरकारने पुढाकार घेतला नाही. उद्योग क्षेत्राकडून विषारी सांडपाणी कुठल्याही प्रक्रियेशिवाय थेट नद्यांच्या प्रवाहात सोडण्यात येते. त्यामुळे हे पाणी मानवी वापरायोग्य राहिले नाही,`` असे भारतीय किसान युनियनचे (BKU) सरचिटणीस सुदागर सिंग गूडानी म्हणाले. औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडण्यास मनाई करण्यात यावी, असा ठरावही शेतकऱ्यांनी सभेत एकमुखाने मंजूर केला.

राष्ट्रीय हरित लवादाकडून १०० कोटींचा दंड
सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा अभाव, जल प्रदूषण रोखण्यात राज्याला आलेले अपयश यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) पंजाबला १०० कोटींचा दंड ठोठावला. पतियाळा येथे शुक्रवारी (ता. २९) आयोजित एका चर्चासत्रातही राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष (NGT) न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी राज्यातील जलप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक नियमांचे तात्काळ पालन करणे अपेक्षित आहे, असे न्या. गोयल म्हणाले.