अकोला ः देशात जीएम (जनुकीय सुधारित) मोहरीवर बंदी (Ban GM Mohari) घालण्याची मागणी करणारी याचिका यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली असून या याचिकेविरुद्ध शेतकरी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. शेतकरी संघटनेने अरुणा रॉड्रिग्स यांनी जीएम मोहरी (GM Mohari) विरुद्ध दाखल केलेल्या प्रलंबित प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणात आता २९ नोव्हेंबरला सुनावणी होत आहे. याचिकेत शेतकरी संघटनेने अनुवांशिकदृष्ट्या सुधारित पिकांचा वापर करण्यासाठी बीटी कापसामुळे (BT Cotton) देशात झालेल्या उत्पादन वाढीचा संदर्भ सुद्धा दिला आहे.

२०१६ त्यानंतर २०२१ मध्ये जीएम चाचण्या, जीएम मोहरीसह तणनाशकाच्या वापराविरुद्ध याचिका केलेली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर कोणताही निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बाजू ऐकून घ्यावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. या खटल्याच्या निकालामुळे भविष्यात ‘जीएमसारख्या आधुनिक वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांच्या हितावर थेट परिणाम होईल’ असे स्पष्टीकरण दिले आहे. शेतकरी संघटनेचा हा अर्ज न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने १७ नोव्हेंबरला रेकॉर्डवर घेतला आहे. याची पुढची सुनावणी मंगळवारी (ता. २९) होणार आहे.

देशात जीएम बियाण्याचा कपाशीमध्ये वापर सुरू झाल्यापासून वाढलेल्या उत्पादनाचे उदाहरण शेतकरी संघटनेने दिले आहे. यापूर्वी हायब्रीड बियाण्याचा वापर होताना असलेले उत्पादन तसेच आता जीएम बियाण्याचा वापर होत असल्यापासूनचे उत्पादन, याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. देशात कापसाचे उत्पादन वाढल्याने आपण निर्यातदार बनल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. कापूस उत्पादकांचे उत्पादन वाढल्याने या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. शिवाय बीटी कॉटनमुळे पर्यावरण किंवा पशुधनाला आजवर कोणतीही हानी झाल्याचे वृत्त नाही, असाही दावा करण्यात आला.

देशात जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उत्पादन वाढून दोन पैसे शेतकऱ्यांना अधिक मिळू शकतील. कापसाच्या बाबतीत आपण आज निर्यातदार देश म्हणून जगापुढे आलेलो आहोत. यात जीएम बियाणे वापराचा वापर मोठा फायदेशीर ठरलेला आहे. त्यामुळेच या तंत्रज्ञानावर बंदी घातल्या जाऊ नये, अशी शेतकरी हिताची भूमिका घेऊन शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

- ललित बहाळे पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना