पुणे : येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार (Pune APMC) समितीमध्ये ‘डमी’ अडत्यांमुळे शेतकरी असुरक्षित झाले आहे. सुमारे २ हजार बनावट व्यापारी (Fake Adtiya) येथे व्यवसाय करत असल्याची माहिती असून, ते कोणत्याही हिशेब पट्टी शिवाय शेतीमालाचे (Agriculture Produce Trading) खरेदी-विक्री व्यवसाय (Agriculture Business) करत असल्याने आणि व्यवहारात धमकावण्यांच्या प्रकार होत असल्याने या बेकायदेशीर आणि अनागोंदी कारभाराचा थेट फटका शेतकरऱ्यांना बसत आहे.

दरम्यान, या ‘डमी’ व्यापाऱ्यांना अडते, समिती प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाची डोळेझाक होत असल्याने कायद्याने घाऊक असलेला व्यापार आता किरकोळ झाला आहे. त्यामुळे समितीचा कोट्यवधींचा सेस बुडत आहे. पुणे बाजार समितीत फळे आणि भाजीपाल्याचे सुमारे ९६० गाळे आहेत. या गाळ्यांवर बाजार समितीचा अधिकृत परवाना असेल तरच व्यापार करता येतो. मात्र अनेक गाळा मालक आणि परवानाधारक अडत्यांनी इतर स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केल्याने अनेकांनी गाळे बेकायदा पद्धतीने भाडेतत्वावर दिले आहेत.

तर यामध्ये एकच गाळा अनेकांना दैनंदिन भाडेतत्त्वावर दिला आहे. यामुळे गाळ्यांवर किरकोळ विक्री वाढली आहे. त्यामुळे बाजार समितीत वाहतूक समस्यादेखील गंभीर झाली आहे.

‘डमी’कडून शेतीमाल जप्त; कारवाई का नाही?

पुणे बाजार समितीमध्ये परस्पर सफरचंद आणि पेरूची आवक मागवून विक्री करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या डमी व्यापाऱ्याचा शेतीमाल जप्त करून नुकताच लिलाव करण्यात आल्याची ताजी घटना समोर आली आहे. मात्र संबंधित डमी अडत्यावर कोणताही कारवाई न करता त्याला सोडून देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात. या बाबत प्रशासक मधुकांत गरड म्हणाले, ‘‘गेल्या आठवड्यात महंमद आर्यन बागवान यांच्या गाळ्यावर काम करणाऱ्या सिराज बागवान या बनावट अडत्याने सफरचंद आणि पेरूची आवक मागविली होती.

मात्र प्रवेशद्वारावर नोंद करताना बनावट गाळ्याचे नाव सांगून गाडी आत सोडण्याचा प्रयत्न त्याने केला. मात्र सुरक्षारक्षकांना संबंधित नावाचा गाळाच बाजार समितीमध्ये नसल्याचे आढळले. त्यानंतर बाजार समितीने सफरचंदाचे १३७ आणि पेरूचे २० बॉक्स जप्त केले. यानंतर याचा लिलाव १ लाख ३७ हजार रुपयांना करण्यात आला.’’

सेस चोरीचे रॅकेट सक्रिय...

बाजार समितीमध्ये प्रत्येक शेतीमालाची नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अनेक वेळा बाजारशुल्क वाचविण्यासाठी शेतीमालाची नोंद न करता परस्पर विक्री होत आहे. वर्षानुवर्षे या माध्यमातून सेस चोरीचे रॅकेट सक्रिय आहे.

त्यात प्रशासनातील काही अधिकारी-कर्मचारी सामील असल्याची चर्चा बाजार समितीमध्ये आहे. सेस चोरीबाबत अनेक वेळा लेखापरीक्षणांमध्ये देखील ताशेरे ओढले आहेत. मात्र याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.

‘डमीं’मध्ये परप्रांतीय! माहिती घेण्याचे काम सुरू...

या डमींच्या चिठ्ठीच्या व्यवहारातून शेतकऱ्यांच्या फसवणकीबरोबरच बाजार समितीचा सेसदेखील बुडविला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आणि धमकाविल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे केल्या आहेत. अशा घटनांमध्ये काही डमी हे परप्रांतीय आहेत. हे लक्षात घेऊन बाजार समितीने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

समितीतील प्रत्येक गाळ्यावर ‘डमी’ म्हणून कार्यरत अडत्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला आणि दोन छायाचित्रे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाने गाळा मालकांना नुकतेच दिले आहेत.

शेतीमालाचा व्यवहार लवकर व्हावा, यासाठी मूळ परवानाधारक गाळा मालक आणि त्यांच्या दोन मदतनिसांना व्यवसाय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र काही मदतनीस परस्पर शेतीमालाची आवक स्वतःच्या नावाने करीत असतील, तर त्याची हिशेब पट्टी संबंधित गाळा मालकाच्या आणि फर्मच्या नावाने झालीच पाहिजे.

तसे होत नसेल तर त्यावर बाजार समितीने कारवाई करावी.’’

- विलास भुजबळ,

माजी अध्यक्ष, अडते असोसिएशन

गाळेधारकानेच डमी अडत्याला भाडे घेऊन व्यापार करण्यास परवानगी दिलेली असते. डमी अडत्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्याच्या तक्रारी बाजार समितीकडे आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्यास अथवा सेस चुकविल्याचे निष्पन्न झाल्यास ते भरण्याची जबाबदारी गाळेधारकांचीच आहे.

- मधुकांत गरड,

प्रशासक, बाजार समिती, पुणे