जळगाव ः महागाई वर्षागणिक वाढत आहे. त्याची सर्वाधिक झळ शेतकऱ्याला (Inflation Hit Farmers) बसत असून, उत्पादन खर्च (Agriculture Production Cost) या हंगामात २० ते २५ टक्के वाढला आहे. शेतीमालाचे दर (Agriculture Market Rate) घसरले, पण मजुरीचे दर ‘जैसे थे’ आहेत.

मजूरटंचाई (Labor Shortage) मोठी समस्या बनली आहे. परंतु शेतीमालास दर मिळतील, या अपेक्षेने शेतकरी मजुरीवर खर्च करतात. खानदेशात कापूस प्रमुख पीक आहे. यापाठोपाठ खरिपात सोयाबीन, मका ही पिके असतात.

रब्बीतही हरभरा प्रमुख पीक आहे. त्यापाठोपाठ दादर ज्वारी व संकरित ज्वारी, मका आदी पिके असतात. केळी, पपई ही पिके कृत्रीम जलसाठाधारकांकडेच आहेत. त्यांचे क्षेत्र खानदेशात मिळून ८० ते ७५ हजार हेक्टर एवढेच आहे. अर्थात, कापूस प्रमुख पीक आहे. त्याची लागवड खरिपाखालील एकूण १४ लाख हेक्टरमधील सुमारे नऊ लाख हेक्टरवर असते.

कापूस, केळी, पपई ही पिके वित्तीय बाबी भक्कम करतात, त्यावर शेतीची मोठी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. यात कापूस, केळी व पपईला मागील वेळेस बऱ्यापैकी दर मिळाले. केळीचे दर मागील १० महिने टिकून आहेत.

कापसाला मागील हंगामात ९५ टक्के शेतकऱ्यांना ७१०० ते ८२०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळाला. हा दर मागील तीन-चार वर्षांमध्ये कापसाला मिळालेला सर्वोच्च दर मानला गेला.

अपवादाने किंवा काही शेतकऱ्यांना (एका गावात एक किंवा दोन-तीन शेतकऱ्यांना) ११ ते १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर कापूस विक्रीसंबंधी मागील वेळेस मिळाला. तसेच केळीचे दर कोविडनंतर पूर्ववत म्हणजेच १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल असे झाले.

परंतु दुसरीकडे केळी, कापसाचे दर चांगले असल्याचा मुद्दा बाजारात चर्चेत आला आणि कीडनाशके, बियाणे, वाहतूक, मजुरीचे दर वाढले. मजुरीचे दर ३० ते ४० टक्के एवढे वाढले, अशी माहिती मिळाली.

काही खते व कीडनाशके व तणनाशके पैसे देऊन मिळणार नाहीत आणि उपलब्ध झालीच दर जादा पैसे मोजावे लागतील, अशी स्थिती आहे.

तणनाशकांच्या दरात ३५ टक्के वाढ झाली आहे. कापूस पिकाची तणनाशके ऑक्टोबरमध्ये बाजारातून गायब झाली, काही कंपन्यांची तणनाशके जादा दरात घ्यावी लागत होती.

काही कंपन्यांचे मका बियाणे बाजारात मिळत नव्हते. ज्यांना मिळाले त्यांना चार किलो बियाण्यामागे ३०० रुपये अधिक मोजावे लागले, अर्थात या कंपन्यांनी बियाणे दरवाढ केली. अशी कुठली महागाई कीडनाशके, तणनाशके, खते व बियाणे पुरवठादारांसमोर आली आणि त्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या दरात ३० ते ३५ टक्के दरवाढ केली, असा मुद्दा शेतकरी, जाणकार उपस्थित करीत आहेत.

कापसाला १५ हजार रुपये दर मिळणार, अशी आवई उठली. पण यंदा कोणालाही १५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा दर कापसासंबंधी मिळाला नाही. पण उत्पादन खर्च मात्र वाढला. फवारणी करण्यासाठी मजूर हवा असल्यास ४०० रुपयांपर्यंतची मजुरी एका मजुरास एक दिवस किंवा पाच ते सहा तास कामासाठी यंदा द्यावी लागली.

केळी पीक व्यवस्थापन खर्चातही वाढ

केळी वाहतुकीचे दरही वाढले आहेत. एक घड शेतातून बाहेर किंवा मालवाहू वाहनापर्यंत आणण्यासाठी १० ते ११ रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे.

मजूर, कीडनाशके, बियाणे, तणनाशके, विद्राव्य खते उत्पादकांची चांदी व शेतकऱ्यांची मंदी, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्याला सर्वांनी ओरबाडले, पण तो पुन्हा नव्या हंगामासाठी उभा राहिला.

कापसाला १० हजार रुपये दर मिळेल, यासाठी शेतकऱ्यांनी मजुरीसह कृषी निविष्ठांवर हात मोकळा करीत खर्च केला, पण कापसाला हवा तसा दर व उठाव, मागणी नाही. शेतकरी संकटात आहे, वित्तीय संकट उभे ठाकले आहे, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

कापूस वेचणीचा खर्च

(खर्च प्रतिकिलो व रुपयात)

वर्ष मजुरी दर

२०१९ पाच

२०२० पाच

२०२१ सहा ते सात

२०२२ आठ ते १०

विविध शेतीकामांसाठी मजुरांचे दर (दर प्रतिरोज व रुपयांत)

वर्ष मजुरी दर

२०१९ १००

२०२० १२५

२०२१ १२५ ते १५०

२०२२ १५० ते २००

शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चानुसार शेतीमालाचा दर मिळत नाही. ग्राहक व व्यापारीधार्जिणे धोरण त्यास जबाबदार आहे. मागील वेळेस कापसाचे दर वाढले, पण त्याचा लाभ कापूस प्रक्रियेतील घटक किंवा कारखानदार, निर्यातदार, व्यापाऱ्यांना झाला. कापडाचे दर वाढले. आता कापूस दर कमी आहेत, मग कापड व इतर कृषी निविष्ठांचे दर का कमी झाले नाहीत. शेतीची अर्थव्यवस्था ढासळत आहे. यामुळे शेतकरी नेहमी कर्जबाजारीच आहे.

- किरण पाटील, नेते, रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटना, जळगाव