Inflation : सरकारच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपाची गरज

जपानमधील अन्नधान्याच्या किमती (Food Grain Rates) ३२ वर्षांच्या ऐतिहासिक उंचीवर आहेत; तर डॉलरच्या तुलनेत जपानचे चलन येन ३१ वर्षांच्या नीचांकावर आहे. घरगुती मासिक खर्च (Monthly Expenditure) कमी व्हावेत या उद्दिष्टाने जपानचे केंद्र सरकार वीजबिलात (Electricity Bill) २० टक्के कपात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (सबसिडी) देणार आहे. त्याचबरोबर घरगुती गॅसच्या किमतीत (LPG Rate) देखील घसघशीत कपात करणार आहे. त्यासाठी २५ लाख कोटी येन खर्ची घालणार आहे. (स्रोत : निकी आशियामधील बातमी)

जर्मनीत सरकार खासगी क्षेत्रातील ऊर्जा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करणार आहे तसेच इंधनाचे दर सबसिडी देऊन आटोक्यात ठेवणार आहे. अमेरिकेत कोरोना काळात बेरोजगारांना दिलेले साहाय्य अजून काही काळ कायम ठेवण्याचा विचार होत आहे. या सगळ्यांत सामायिक काय आहे, तर केंद्र सरकराचा पुढाकार आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी.

विकसित भांडवलशाही राष्ट्रे महागाई, सामान्य नागरिकांचे खालावलेले राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रत्यक्ष (अप्रत्यक्ष नव्हे) कारवाई करत आहेत. त्यासाठी तथाकथित अर्थशास्त्रातील थिअरीज बासनात गुंडाळून ठेवत आहेत. आणि भारतासारखे राष्ट्र- ज्यात जगातील सर्वांत जास्त गरीब राहतात- रिझर्व्ह बँकेवर जास्तीत जास्त अवलंबून व्याजदर कमी-जास्त करत बाकी सारे ‘मार्केट शक्तीं'वर सोपवत आहे.

आपल्या देशात परतीच्या पावसाने लाखो शेतकऱ्यांना उध्वस्त केले आहे आणि आमची सरकरे पंचनाम्याबद्दल खल करत आहेत. गरज आहे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याची. सरकारने अर्थव्यस्वस्थेत हस्तक्षेप करू नये/ सर्व प्रकारची सबसिडी वाईट/ अल्पकाळ वेदना सहन केल्या तर नागरिकांना नंतर चांगले दिवस येतील...

अशी शिकवण नव-उदारमतवादी आपल्याला गेली ४० वर्षे देत आहेत; पण ते ज्या राष्ट्रांची उदाहरणे देतात, तेथील सरकारे कोणत्या कल्याणकारी योजना आखत आहेत, अमलात आणत आहेत याची माहिती आपल्याला हेतुतः देत नाहीत. ते देत नसतील तरी आजच्या इंटरनेटच्या युगात कोठे काय चालले आहे याची माहिती आपण कष्टपूर्वक मिळवू शकतोच की. त्यांच्यावर अवलंबून राहू नका.