Banana Export News सोलापूर ः ‘‘जागतिक पातळीवर भारतीय केळीला मोठी मागणी (Banana Demand) आहे. केळीच्या एकूण क्षेत्रवाढ (Banana Acreage) आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनात (Banana Production) आपण पुढे आहोत. पण निर्यातीत (Banana Export) कमी पडतो आहोत.

त्यासाठी शेतकरी कंपन्या (Farmer Company), सहकारी संस्था आणि तरुण शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत स्टार्टअपच्या (Agriculture Startup) माध्यमातून या संधीचा लाभ घ्यायला हवा,’’ अशी अपेक्षा राज्याचे सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी व्यक्त केली.

‘‘त्यासाठी आवश्यक पायभूत सुविधांसह अन्य सर्वोतपरी मदत पणन विभागाकडून देऊ’’, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

राज्याच्या सहकार, पणन विभागांतर्गत आशियायी विकास बँक अर्थसाहय्यित महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट), राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगाव दाभाडे आणि ‘ॲग्रोवन फार्म डीएम’, ‘ग्रँट थॅार्टन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरसाळे येथे ‘केळी-पीक उत्पादन, सुगीपश्चात हाताळणी व प्रक्रिये’ संबंधी कार्यशाळा झाली. मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक दीपक शिंदे, ‘अॅग्रोवन’चे संपादक- संचालक आदिनाथ चव्हाण, ‘अॅग्रोवन फार्म डीएम’चे बिझनेस हेड रवींदर कासीद या वेळी उपस्थित होते.

श्री. अनुप कुमार म्हणाले, ‘‘पीक उत्पादनाची मूल्यसाखळी विकसित करणे, हाच मॅग्नेट प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. आशियायी डेव्हलपमेंट बँकेने त्याचा अभ्यास करूनच या प्रकल्पाला मदत केली आहे.

केळीसह ११ पिके या प्रकल्पात समाविष्ट केलेली आहेत. त्यात आता आंबा, काजू, पडवळ आणि लिंबू या आणखी चार पिकांचा समावेश केला आहे. केळीसारख्या पिकात मोठा वाव शेतकऱ्यांना आहे.

सहयोगाने एकत्र येऊन काम करण्याचे सध्याचे युग आहे. त्यामुळेच शेतकरी गट, शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्था, तरुण शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत यामध्ये उतरायला हवे. प्रिसिजन फार्मिंगनुसार अगदी काटेकोर व्यवस्थापन करायला हवे. कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन हा विचार केला पाहिजे. ग्राहकांच्या गरजा आणि मागणी यानुसार पीक उत्पादन करायला हवे.’’

‘‘केळी उत्पादनातील आघाडीवरील फिलिपिन्स, थायलंड आणि व्हिएतनामसारख्या देशातील उत्पादनाची माहिती सांगताना त्यांनी भारताला असणाऱ्या संधींची माहिती दिली.

‘‘केळीसारख्या पिकात हाताळणी, साठवणूक, विक्री इत्यादी बाबतीत आवश्यक माहिती आणि प्रशिक्षण आपण देणार आहोतच, पण केळीच्या निर्यातीबाबत आवश्यक प्रशिक्षणही देऊ. तसेच निर्यातदार शेतकरी कंपन्या वा संस्थांना आवश्यक प्रिकुलिंग, कोल्डस्टोरेज, पॅकहाऊस यासारख्या पायाभूत सुविधाही पुरवू, फक्त तुम्ही पुढे या,’’ असे आवाहन श्री. अनुपकुमार यांनी केले.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘राज्यातील डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी यासह विविध ११ प्रकारचा भाजीपाला, फळपिके मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये घेण्यात आली आहेत. सुमारे ११०० कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्यात येत आहेत.

शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी कंपन्या यांना जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येतील. काढणीपश्चात तंत्रज्ञानामध्ये शेतीमध्ये वर्षाकाठी सुमारे ४५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

ते टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, शेताशेजारीच प्रिकुलिंग, पॅकेजिंग, कोल्डस्टेरजची साखळी उभी करणे, एवढेच नव्हे, तर या कंपन्यांना खेळत्या भांडवलासाठी ८ ते ९ टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठाही केला जाईल.’’

श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘गेल्या १७ वर्षात ‘अॅग्रोवन’ला शेतकरी वाचकांनी भरपूर प्रेम दिले. त्यांच्या विश्वासाच्या बळावरच आम्ही वाटचाल करतो आहोत.

आज अॅग्रोवन कृषी दैनिक नव्हे, तर कृषी विद्यापीठही झाले आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. आता तर त्यापुढे जाऊन केवळ माध्यम म्हणूनच अॅग्रोवन काम करत नाही, तर प्रत्यक्ष शेतीतही काम करतो आहे.

अवघ्या वर्षसव्वावर्षात गुरसाळे येथे हा फार्म आम्ही विकसित केला. अगदी व्यावसायिक पद्धतीने, आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशी इथली शेती विकसित करतो आहोत. पुढच्या एक-दोन वर्षात आपल्याला त्यात आणखी बदल दिसतील.’’

‘मॅग्नेट’च्या वतीने केळीवरील संपूर्ण माहिती असणाऱ्या केळी पीक माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन श्री. अनुपकुमार यांच्या हस्ते या वेळी करण्यात आले. राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. भास्कर पाटील यांनी आभार मानले.

‘इक्वेडोरला जमते, ते आपल्याला का नाही?’

‘‘केळी उत्पादनात फिलिपिन्स, थायलंड, इक्वेडोर यासारखे छोटे देश पुढे आहेत. आज आपल्या केळीची गुणवत्ता, दर्जा उत्तम असूनही आपण कमी पडतो. आपल्यापेक्षा कितीतरी छोटासा इक्वेडोर हा देश जगभरातल्या ५२ देशांत केळीची निर्यात करतो. जगाच्या या मार्केटचा कल आपण जाणला पाहिजे. जे त्यांना जमते, ते आपल्याला का नाही,’’ असा प्रश्न अनुपकुमार यांनी उपस्थित केला.

‘व्यापाऱ्यांसाठी धोरण ठरवणार’

अनेकदा छोटे-छोटे व्यापारी केळीसह अन्य शेतीमालाच्या खरेदीसाठी थेट शेतावर येऊन शेतीमालाची खरेदी करतात. त्यात दर ठरवण्यापासून ते त्याचे पैसे मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना अडचण येते. अनेकदा

शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, पण या व्यवहारात कोणाचाच अंकुश नसतो, असा प्रश्न काही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच यामध्ये व्यापाऱ्यांची नोंदणी प्रशासनाकडे बंधनकारक करावी, अशी मागणी केली. तेव्हा अनुपकुमार यांनी ‘‘यातील तांत्रिक बाबी पडताळून, याबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण ठरवू,’’ असे आश्वासित केले.

शेतकऱ्यांची ‘अॅग्रोवन फार्म’मध्ये शिवारफेरी

‘अॅग्रोवन’च्या वतीने विकसित फार्मवर ही कार्यशाळा झाली. शेतकऱ्यांना इथे तांत्रिक मार्गदर्शन मिळालेच, पण प्रत्यक्ष गुरसाळेच्या या माळरानावर घेतलेल्या केळी शेतीची शिवारफेरीही घडवण्यात आली.

यावेळी जमिनीची प्रत, वाणांची निवड, केळीची लागवड, त्यातील अंतर, खत-पाणी, कीड-रोग व्यवस्थापनासह विविध तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांनी विचारत आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बागेचे व्यवस्थापन पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी ‘अॅग्रोवन’च्या या फार्मचे आवर्जून कौतुक केले.