Nagpur News : शेतीपूरक व्यवसायासाठी शेतीशिवाराच्या परिसरातच शेडची उभारणी केली जाते. त्याकरिता ग्रामपंचायतस्तरावर कोणत्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत, मात्र कराची आकारणी होते. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आदेश देताना ग्रामपंचायतींना अशा करआकारणीचे अधिकारच नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

कर्नाटक राज्याच्या नॉर्थ बंगलुर तालुक्‍यातील सोन्डेकोप्पा ग्रामपचांयतीने त्यांच्या हद्दीतील एका पोल्ट्री व्यवसायिकाला वीजपुरवठ्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यास नकार दिला होता. संबंधित शेतकऱ्याने त्याच्या शेतात पोल्ट्री उभारली होती.

हा व्यवसाय असल्याने ग्रामपंचायत करापोटी त्यांच्याकडे १.३७ लाख रुपये थकित आहेत. याच कारणापायी ‘एनओसी’ नाकारण्यात आली होती. यातील याचिकाकर्ते नागसंद्रा येथील शेतकरी के. नर्सिंमामूर्ती यांच्याकडे चार एकर शेती आहे.

त्यांनी ग्रामपंचायतीची मागणी लक्षात घेऊन पोल्ट्री व्यवसाय वेळेत सुरू व्हावा यासाठी विजेची गरज लक्षात घेऊन एकूण थकित करापैकी ५९५५१ रुपयांचा भरणा केला. मात्र स्वतःच्या शेतीच्या परिसरात असलेल्या या व्यवसायाकरिता ग्रामपंचायतीकडून कोणत्याच सुविधा मिळत नसताना हा कर अन्यायकारक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यावर कर्नाटक शासनाच्यावतीने युक्‍तिवाद करणाऱ्या वकिलाने पोल्ट्री हा व्यवसायिक उपक्रम असल्याने त्याच्याकरिता उभारण्यात आलेले शेड व इतर बांधकाम हे पंचायत राज तरतुदीनुसार व्यवसायीक बांधकाम मानले जाते. परंतु संबंधित शेड्यूल (पाच)मधील तरतुदीनुसार पोल्ट्री फार्मिंग हे व्यवसायिक असल्याबाबतची स्पष्टता होत नाही.

परिणामी, ते करास पात्र नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी नोंदविले. त्यानुसार शेतकरी के. नर्सिंमामूर्ती यांची याचिका मान्य करीत त्यांच्याकडून करापोटी घेण्यात आलेली ५९५५१ रुपयांची रक्‍कम परतीचे आदेशही देण्यात आले.