परभणी ः किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत (MSP Procurement Scheme) हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी असलेली प्रतिहेक्टरी उत्पादकतेची (Productivity) मर्यादा काढून टाकावी. संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीक पेऱ्याच्या (Sowing) एकूण क्षेत्रानुसार उत्पादित संपूर्ण शेतीमाल खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

सरकारकडून हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केला जातो. परंतु त्यासाठी संबंधित यंत्रणेमार्फत खरेदीसाठी हेक्टरी उत्पादकतेची मर्यादा निश्‍चित केली जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांनी पिकविलेला संपूर्ण शेतीमाल खरेदी केला जात नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करत आहेत. तसेच सिंचनाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रतिहेक्टरी उत्पादकता वाढली आहे.

त्यातुलनेत हमीभावाने खरेदीसाठी निश्‍चित करण्यात येत असलेली उत्पादकता खूप कमी असते.उत्पादकतेच्या मर्यादामुळे शिल्लक राहिलेला शेतीमाल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी दराने विकावा लागत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये मोठी घट येते. एकीकडे सरकार शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचा प्रचार करत आहे, तर दुसरीकडे हमीभावाने खरेदीसाठी मर्यादा टाकल्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल.

त्यामुळे उत्पादकतेची मर्यादा न ठेवता हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे गणेशराव देशमुख, राजेभाऊ बारवकरर, रामकिशन भाबट, रामेश्‍वर बारवकर, लक्ष्मण देशमुख, मदन देशमुख, नवनाथ थोरे, दीपक देशमुख, कैलास देशमुख, बाळासाहेब जुमडे, सुरेश मोगल यांनी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, तसेच जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी के. जे. शेवाळे यांच्याकडे केली आहे.