Chhatrapati Sambhajinagr News : महाराष्ट्रातील वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याने त्याचा उद्योग जगतावर परिणाम होत आहे. बेकायदेशीर वीजदर वाढ आणि सर्वच गैरप्रकाराची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे.

न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी प्रतिवादी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, एमएसईबीच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) व महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस बजावून ७ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना न कळवताच अश्वशक्तीचा वापर अधिक दाखवून देयके अनेक विभागात काढली गेली. कृषीसाठी ३५ हजार ५६४ मिलियन युनिट (दशलक्ष) वापर केल्याचे दाखवले आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून १७ हजार मिलियन युनिटच्यावर विजेचा वापर होऊ शकत नाही.

म्हणजे २० हजार मिलियन युनिटचा वापर अधिकचा दाखवला आहे. त्यामुळे वीजमीटरशी आधारकार्ड जोडावे, अशी विनंती ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक, अभियंता अजित देशपांडे यांनी ॲड. गिरीश नाईक-थिगळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केली आहे. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. प्रतिवादींकडून सहायक सरकारी वकील पी. के. लखोटिया, ॲड. पी. पी. उत्तरवार व ॲड. ए. एस. बजाज यांनी काम पाहिले.