PMLA Special Judge : जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक व इतरांनी 226 कोटींचं कर्ज दाखवले होते. कारखान्याच्या मालमत्ता विक्री प्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्राला स्वीकारत वप्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी आपले निरीक्षण सांगत काही लोकांना समन्स बजावले आहेत.

ईडी चार्जशीटनुसार या व्यवहाराच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी मोठा फायदा झाला. तसेच हा साखर कारखाना कवडीमोल भावात मिळाला आहे. या साखर कारखान्याच्या नावावर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून 826 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेतले. एकेकाळी बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार होते. या बँकेकडून मिळालेला पैसा हा मनी लाँडरींगसाठी वापरला गेला. तो पैसा परदेशातही पाठवला गेला. असे ईडीच्या चार्जशीटमध्ये म्हटले आहे.

ईडीच्या चार्जशीटमध्ये नमूद केले आहे की , महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक या शिखर बँकेकडून जेव्हा जरंडेश्वरची मालमत्ता ताब्यात घेतली. ती प्रॉपर्टी लिलावात मुंबईच्या गुरु कॉमोडीटीज कंपनीने घेतली. त्यानंतर कंपनीने काही महिन्यात हा साखर कारखाना जरंडेश्वर शुगर मिल प्रायव्हेट लिमिटेडला दिला. या कंपनीचा मालक स्पार्किंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या स्पार्किंग सॉईलमध्ये एकेकाळी अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार संचालक होत्या.

या प्रकरणावरून न्यायालयाने अजित पवार ज्या कंपनीत संचालक होते, त्याच कंपनीला म्हणजे स्पार्किंग सॉई लिमिटेडलाच हा कारखान कसा मिळाला? असा सवाल केला आहे. त्यासोबतच वेळोवेळी महराष्ट्र शिखर बँकेने जरंडेश्वरला कर्ज दिले. त्यातील 80 कोटी थकबाकी असताना या कंपनीचा लिलाव केला गेला. त्यानंतर याच साखर कारखान्याच्या नावावर 826 कोटी रुपये कर्ज काढून गुरु कॉमोडीटीजला दिले गेले हे ईडीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणामुळे आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.