अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यात गेल्या खरिपातील अंतिम पेरा अहवालानुसार ८६ टक्के क्षेत्राची ई-पीक पाहणी झाली आहे. त्यात नागपूर व नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांनी आघाडी घेतल्याचे दिसून आले. दरम्यान, रब्बी हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना ई-पाहणीची सुविधा ३१ जानेवारीपर्यंत उपलब्ध राहणार आहे.

ई-पीक पाहणीची माहिती सर्व सरकारी कामकाजासाठी अधिकृत ठरविण्यात आल्यामुळे तसेच तलाठ्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे शेतकरी आपापल्या गावात भ्रमणध्वनीद्वारे पीक पाहणी नोंदवत आहेत. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, काही शेतकरी अद्यापही ई-पीक पाहणीच्या सुविधांपासून दूर आहेत. त्यांनी गावातील तलाठ्याचे सहकार्य घ्यावे व भ्रमणध्वनीद्वारे ई-पीक पाहणीचे उपयोजन (अॅप्लिकेशन) वापरण्यास सुरुवात करण्याची गरज आहे. रब्बी हंगामाच्या पीक पाहणीची सुविधा २५ ऑक्टोबरपासून उपलब्ध झाली आहे. ती ३१ जानेवारीपर्यंत चालू राहील. त्यानंतर मात्र तलाठ्यांकडे जाऊन पीक पाहणी नोंदवावी लागेल.

ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘माझा शेतकरी, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीकपेरा’ अशी संकल्पना राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसमोर दोन वर्षांपूर्वी मांडली होती. त्याला आता उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांनी खरिपात २१.६३ लाख हेक्टरची (१०९ टक्के) तर नाशिक विभागातील शेतकऱ्यांनी १०० टक्के म्हणजेच ३६.४० लाख हेक्टरवर ई-पीक पाहणी करीत राज्यात आघाडी घेतली आहे. याशिवाय अमरावती विभागाने २९.१६ लाख (८८ टक्के), औरंगाबाद विभाग ३९.५५ लाख हेक्टर (७४ टक्के), कोकण विभाग ५१.९३ लाख हेक्टर (९२ टक्के) तर पुणे विभागातील शेतकऱ्यांनी सर्वात कमी म्हणजे अवघी ५८ टक्के क्षेत्राची (१३.७८ लाख हेक्टर) पीक पाहणी केल्याचे अहवालात दिसून येते.

आघाडीवरील पहिली पाच खरीप पिके
सोयाबीन...४५.२५ लाख हेक्टर
कापूस...२८ लाख हेक्टर
भात...११.१० लाख हेक्टर
मका...५.२९ लाख हेक्टर
तूर...४.८८ लाख हेक्टर

आघाडीवरील पहिली पाच बहुवार्षिक पिके
ऊस...३.३५ लाख हेक्टर
केळी...१.२९ लाख हेक्टर
संत्री...८२ हजार हेक्टर
द्राक्षे...६२ हजार हेक्टर
मोसंबी...५२ हेक्टर

ई-पीक पाहणी करण्याची प्रणाली देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उत्तमरीत्या आत्मसात केली आहे. मोबाईलद्वारे शेतकऱ्यांनी तसेच तलाठ्यांनी गेल्या खरिपात १४५ लाख हेक्टरची पीक पाहणी केली. त्यामुळे राज्याचे ८६ टक्के खरीप क्षेत्र आता ई-पीक पाहणीखाली आले आहे.
- श्रीरंग तांबे, राज्य समन्वयक, ई-पीक पाहणी प्रकल्प