Crop Damage Compensation : राज्य सरकारने सततचा पाऊस (Continues Rain) आता नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity) म्हणून निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी सततचा पाऊस निश्चित करण्यासाठी काही अटी शर्ती (Terms And Conditions) तयार करण्यात आल्या आहेत. या अटींमुळे अतिवृष्टीची नुकसान निश्चिती आणखी जटील होईल, असे किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले (Dr. Ajit Navale) यांनी म्हटले आहे.

नव्या निकषानुसार कुठेही पाच दिवस सलग किमान १० मिलीमीटर पाऊस झाला तर संबंधित ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी असल्याचे नवले यांनी म्हटले आहे.

नवले म्हणाले की, राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना केवळ पाच दिवस सलग दहा मिमी पाऊस झाल्यानंतर त्या परिमंडळात लगेच भरपाई दिली जाईल, असा सरळ निर्णय घेतला नसून याच्या जोडीला आणखीही अतिशय जाचक अटी जोडल्या आहेत.

हे अटीशर्तींचे सरकार असून केवळ घोषणा करायची, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही याची काळजीही घ्यायची. हा फडणवीस सरकारचा नेहमीचा कित्ता यावेळीही गिरवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सलग पाच दिवस प्रत्येक दिवशी किमान दहा मिली मीटर पाऊस पडल्यानंतर त्याच्या जोडीला मागील दहा वर्षात त्या परिमंडळामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० % किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस पडलेला असावा.

याशिवाय त्यानंतर पुढील पंधरा दिवस सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (एन.डी.व्ही.आय) तपासून तो जर वनस्पती स्थिती नुकसानग्रस्त दर्शवित असेल, तरच असे परिमंडळ पंचनाम्यासाठी पात्र ठरणार आहे. पंचनाम्यात 33 टक्के नुकसान दिसले तरच भरपाई मिळणार आहे.

नव्या निर्णयामुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची

नुकसान निश्चितीसाठी गाव हे एकक न ठेवता परिमंडळ एकक ठेवण्यात आहे. त्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र बसविलेल्या गावात पाऊस झाला नाही, आणि त्याच परिमंडळातील इतर गावात अतिवृष्टी झाली, तरीही इतर गावे मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

शिवाय आपल्याकडील पर्जन्यमापक यंत्रांची स्थिती पाहता, यानुसार येणारे रिडींग किती विश्वासार्ह मानायचे हाही प्रश्नच आहे.

त्यामुळे नव्या पद्धतीमुळे जटिलता वाढविण्यात आली असून शेतकऱ्यांना मदतीपासून आणखी दूर लोटण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.