Team Agrowon
सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घेण्यात निर्णय बुधवारी (ता.५) राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी पाऊस पडला.
तसेच त्याच महसूल मंडळात मागील १० वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पाऊस म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे.
ततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नव्हती. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य निकष ठरण्यासाठी कृषी विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत झाला होता.
त्यानुसार कृषि व पदुम विभागाच्या २१ डिसेंबर २०२२ च्या शासन आदेशाद्वारे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.