पुणे ः देशातील साखर कारखान्यांनी गाळप क्षमतेचा (Crushing Capacity) विस्तार केला असून, इथेनॉलमुळे उसाला मागणी (Sugarcane Demand Due To Ethanol) वाढलेली आहे. त्यामुळे आता दोन साखर कारखान्यांमधील (Distance Between Two Sugar Factory) अंतर ३० किलोमीटरपर्यंत वाढवावे, अशी एकमुखी मागणी साखर उद्योगाने (Sugar Industry) केंद्र शासनाकडे केली आहे.

सहकारी व खासगी साखर उद्योगातील प्रतिनिधी व केंद्र शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यात दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या साखर विभागाचे सहसचिव सुबोध कुमार सिंग, संचालक विवेक शुक्ला, साखर संचालक संगीत यांच्यासह इस्माचे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाने संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे तसेच विविध राज्यांमधील साखर उद्योगातील प्रतिनिधींनी या वेळी आपली मते मांडली.

‘‘कायद्यानुसार दोन कारखान्यांमधील किमान १५ किलोमीटरची सध्याची हवाई अंतराची अट देशातील सर्व साखर कारखान्यांनी पाळणे बंधनकारक आहे. तसेच ऊस उत्पादनाबाबत हानिकारक स्पर्धा टाळण्याची काळजी जुन्या व नव्या कारखान्यांनी घ्यावी. तसेच काही राज्यांना अंतर वाढवायचे असल्यास केंद्राची परवानगी घ्यावी लागेल,’’ असे केंद्र शासनाच्या प्रतिनिधींनी या वेळी स्पष्ट केले.

दोन कारखान्यांमधील अंतराच्या अटीला कोणत्याही कारखान्याचा विरोध नाही. उलट अंतर आता २५ ते ३० किलोमीटरपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे, असे साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना सांगितले. मुळात, १५ किलोमीटरचे अंतर ठरवणारा साखर नियंत्रण आदेश १९६६ तयार होत असताना देशातील बहुतेक साखर कारखान्यांची प्रतिदिन टन गाळपक्षमता (टीसीडी) अवघी १५०० ते २५०० या दरम्यान होती. देशातील १७० कारखान्यांची हीच क्षमता आता ५००० टीसीडीच्या पुढे गेली आहे. उच्च उत्पादनाच्या तयार होणाऱ्या उसाच्या जाती, इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण, वाढती मागणी यामुळे ही क्षमता यापुढे ७००० ते १०००० डीसीडीपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे अंतराचा आढावा घ्यावा, असे साखर उद्योगातून सुचविण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे दोन कारखान्यांमधील अंतर १५ किलोमीटर ठेवावे लागते. मात्र अंतर वाढविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाना या राज्यांनी अंतराची अट १५ किलोमीटरवरून २५ किलोमीटरपर्यंत नेली आहे. तसेच महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये उसाची झोनबंदी अद्यापही चालू आहे.

खांडसरी, गूळ उद्योगावर नियंत्रण आणा

खांडसरी व गूळ उद्योगांमुळे साखर कारखान्यांना ऊस मिळण्यात अडचणी येत असल्यामुळे त्यांना तातडीने नियंत्रणाखाली आणावे, अशी मागणी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स (विस्मा) व उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स् असोसिएशनकडून (उपस्मा) केंद्राकडे करण्यात आली आहे. दोन कारखान्यांमधील अंतर कमी केल्यास अनेक साखर कारखाने बंद पडतील. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरीदेखील अडचणीत येतील, असे या संघटनांचे म्हणणे होते.