नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) (NIT Land) ची झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव असलेली जमीन परस्पर खासगी व्यक्तींना देण्याचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर ओढवली आहे. ‘एनआयटी’च्या अधिकाऱ्यांनी ही याचिका प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून न दिल्याने ही वेळ आली, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनी नागपूर खंडपीठात ही माहिती सादर केली. त्यानुसार, ‘एनआयटी’ची झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव असलेली जमीन परस्पर खासगी व्यक्तींना विकल्याचा २० एप्रिल २०२१ रोजीचा आदेश मागे घेतला आहे.

न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर १६ डिसेंबर रोजी याबाबत सुधारित आदेश काढण्यात आला. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती गिलानी यांच्या अध्यक्षतेतील एक सदस्यीय समितीने या ले-आउट संदर्भात काही शिफारशी सादर केल्या होत्या.

हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून देण्यात आले नाही. १४ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर याबाबत अवगत केले, असे शिंदे यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. तर राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, ‘एनआयटी’तर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली.

‘एनआयटी’चे अधिकारी जबाबदार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेला सुधारित आदेश न्यायालयाने मान्य करीत हा मुद्दा निकाली काढला. मात्र, ‘एनआयटी’च्या अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने अनवधानाने ही चूक झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे सुनावणी दरम्यान कबूल करण्यात आले. याचिकाकर्त्या पक्षानेही न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले. मात्र, यावर युक्तिवाद ऐकण्याची ही वेळ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, ११ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली.

...असे आहे प्रकरण?

याचिकेनुसार, मौजे हरपूर येथील झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी ही जमीन संपादित करण्यात आली आहे. एका संस्थेने या जमिनीवर भूखंड पाडून त्यांची विक्री केली आहे. त्यातील १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे अर्ज ठाकरे सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे मंत्री असताना नगरविकास खात्याने मंजूर केले होते. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शहरातील आरक्षित भूखंडांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा २००४ पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.