Akola News : येथे २०१६-१७ मध्ये जाहीर झालेले पशू वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी मंगळवारी (ता. १६) राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. घोषणा ते स्थापना असा तब्बल सहा वर्षांपेक्षा मोठा हा प्रवास ठरला आहे. या महाविद्यालयामुळे पदविस्तर शिक्षणाची सोय तसेच विविध पायाभूत सुविधासुद्धा निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अकोल्यात १९६९ पासून पशुवैद्यकीय पदव्युत्तर महाविद्यालय कार्यरत आहे. पदवी महाविद्यालय स्थापन व्हावे यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. २०१६-१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पशू वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाची विधिमंडळातील अर्थसंकल्पीय भाषणात ११ जानेवारी २०१७ रोजी घोषणा केली होती.

या पदवी महाविद्यालयासाठी भारतीय पशुचिकित्सा परिषदे (व्हीसीआय-एमएसव्हीई-२०१६) च्या किमान मानकांनुसार नवीन महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेली जागा, साधनसामग्री, पायाभूत सुविधा, इमारत बांधकामे व मनुष्यबळासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. या महाविद्यालयासाठी आवश्‍यक जागा हस्तांतरित झाली आहे.

या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय ५६ पदे व शिक्षकेत्तर संवर्गातील ४८ पदे नियमीत स्वरूपात, तसेच चतुर्थ श्रेणीतील ६० पदे बाह्यस्त्रोत स्वरुपात अशी एकूण १६४ पदे पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी प्रस्तावित आहे.

या महाविद्यालयासाठी टप्प्याटप्प्याने सुमारे ३७४ कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. या महाविद्यालयाची घोषणा होऊन सहा वर्षे लोटले. दरम्यानच्या काळात अनेकवेळा मागण्या करण्यात आल्या. बैठकाही झाल्या होत्या. अखेरीस २०२३ मध्ये स्थापनेला मंजुरी दिल्या गेली.

आमदार सावरकरांचे प्रयत्न

या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा चालवला होता.

या महाविद्यालयात येत्या २०२३-२४ च्या शैक्षणिक सत्रापासूनच पदवी प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी त्यांनी आग्रह धरला आहे.

राज्यात पदवी अभ्यासक्रमासाठी ४०५ जागा उपलब्ध असून, अकोला येथील महाविद्यालयामध्ये ८० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असल्याने एकूण प्रवेश क्षमता ४८५ इतकी होणार आहे.

पदवीपूर्व महाविद्यालयाच्या स्थापनेमुळे प्रामुख्याने विदर्भातील ११ जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील विद्यार्थी, पशुपालक, शेतकरी व पशुसंवर्धन आधारित उद्योग व्यवसायांना फायदा होईल, असा दावा केल्या जात आहे.