बाळासाहेब पाटील

Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई : ‘‘महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) काळात १० हजार ९०० कोटी रुपयांचा पीक विम्याचा हप्ता (Crop Insurance Premium) भरला, पण कंपन्यांनी चार ते साडेचार हजार कोटी रुपये विम्यापोटी दिले.

त्यामुळे या काळातच सर्वात मोठा पीक विमा घोटाळा (Crop Insurance Scam) झाला आहे,’’ असा पलटवार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी बुधवारी (ता.१५) विधानसभेत केला.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर दिले. या वेळी त्यांनी ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’चे १२ हजार रुपये दुप्पट होतील, असे सांगितले.

अर्थसंकल्पात विरोधकांना पंचामृत, शिवसेनेला प्रसाद आणि भाजपला महाप्रसाद मिळाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला होता. त्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘‘पंचामृत सर्वांना मिळेल अशी व्यवस्था अर्थसंकल्पात केली आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा विरोधकांनी प्रतिमाणशी किती रुपये येतील असे गणित मांडून हे किती फसवे आहे हे सांगितले. आजही आम्ही सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय केला.

त्यावर तुम्हीही तसेच गणित मांडत आहात, पण ज्यावेळी अतिवृष्टी होते किंवा नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा शेतकऱ्यांचे पीक वाया जाते. त्यामुळे किमान बियाण्यांसाठी या सहा हजार रुपयांचा उपयोग, होतो हे साधे गणित तुम्हाला माहीत नाही.’’

‘‘पीक विम्याची आकडेवारी पाहता १९९९ ते २०१४ पर्यंत राज्यात २५ लाख विमाधारक शेतकरी होते. त्यांना ५७८ कोटी रुपये मिळाले होते. हीच संख्या २०१५ ते २० या काळात एक कोटी २५ लाखांवर गेली. या शेतकऱ्यांना दोन हजार ८८० कोटी रुपये विमा मिळाला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १० हजार ९०० रुपयांचा पीक विमा हप्ता भरला होता. त्यापोटी केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये भरपाई मिळाली. त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे,’’ असा आरोप त्यांनी केला.

‘निधीत पक्षपात तुम्ही केला’

महाविकास आघाडीने समान किमान कार्यक्रमात ठरलेल्या गोष्टीही केल्या नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानही दिले नाही.

तसेच आरोग्य सुविधांच्या पातळीवरही मविआ नापास झाली. या अर्थसंकल्पात भाजपला ६६, तर शिवसेनेला ३४ टक्के निधी दिल्याचा आरोप केला जात आहे.

मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ लाख ४८ हजार कोटी, काँग्रेसला एक लाख २१ हजार कोटी, तर शिवसेनेला ६६ हजार कोटी म्हणजे केवळ १५ टक्के निधी दिला होता. ५६ आमदार असताना १५ टक्के तर आता केवळ ४० आमदार असताना आम्ही ३४ टक्के निधी दिल्याचा टोला त्यांनी लगावला.