Crop Insurance : अकोल्यातील पीकविम्याचा प्रश्‍न केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे

Akola Crop Insurance News जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई (Crop Damage Compensation) म्हणून कंपनीने २५ टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला होता. त्याविरोधात विमा कंपनीने (Crop Insurance) केंद्रीय सचिवांकडे आव्हान देत शेतकऱ्यांची अडवणूक केलेली आहे.

हा मुद्दा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख गोपाल दातकर यांनी खासदार अरविंद सावंत यांच्याकडे व त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे पाठवला आहे. तसेच पंतप्रधानांनाही निवेदन देत कंपनीचे अपिल खारीज करण्याची मागणी केली होती. याबाबत तोमर यांनी प्रकरणात लवकरच सुनावणी घेण्याचे पत्र दिले आहे.

अकोला जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पावसाने पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानीबाबतची अधिसूचना १४ सप्टेंबर आणि २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी काढली होती. यानुसार एक महिन्याच्या आता कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रिम २५ टक्के रक्कम जमा करणे गरजेचे होते.

परंतु अकोला जिल्ह्यासाठी नेमलेल्या आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अपिल फेटाळ्यानंतर त्यांनी प्रधान सचिवांकडे (कृषी) अपिल केले. येथेही कंपनीचे अपिल फेटाळल्यानंतर कंपनीने थेट केंद्र सरकारकडे धाव घेत केंद्रीय कृषी सचिवांकडे अपिल दाखल केल्याचे सांगितले जाते.

खासदार सावंत यांच्या मागणीची दखल

शेतकऱ्यास पीकविमा नुकसानीची २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळत असल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे कंपनीचे अपिल खारीज करण्यात यावे व शेतकऱ्यांना न्याया द्यावा, अशी मागणी दातकर यांनी खासदार सावंत यांना दिलेल्या निवेदनात केली होती.

त्यानुसार खासदार सावंत यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री व पंतप्रधानांना पत्र देऊन अपिल खारीज करण्याची मागणी केली. खासदार सावंत यांच्या पत्राची दखल घेत तोमर यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेण्याबाबत सूचित केले आहे.