Nagpur News : जागतिकस्तरावर लागवड क्षेत्र सर्वाधिक असताना उत्पादकतेत मात्र भारताची पिछाडी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर देशातील आठ कापूस उत्पादक राज्यांत अतिसघन कापूस लागवड प्रकल्प (एचडीपीएस) राबविला जात आहे.

दहा हजारांवर शेतकरी यात सहभागी असून ७७५० हेक्‍टरवर प्रकल्पातून कापसाची लागवड करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी दिली.

जगाच्या एकूण कापूस लागवड क्षेत्रात सर्वाधिक १३० लाख हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या भारतात आहे. परंतु भारताची कापूस उत्पादकता प्रती हेक्‍टर ३५० किलो रुई इतकी अत्यल्प आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत केंद्र सरकारने ‘प्रोजेक्‍ट ऑन कॉटन’ची घोषणा केली.

या माध्यमातून महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी या राज्यात प्रायोगिकतत्त्वावर अतिसघन पद्धतीने कापूस लागवड करण्यात आली आहे.

या माध्यमातून रुईची प्रती किलो प्रती हेक्‍टर उत्पादकता ५०० ते ६०० किलोपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित आहे. म्हणजे कापसाची एकरी उत्पादकता चार ते सहा क्‍विंटलवरून ८ ते ९ क्‍विंटल प्रती एकरापर्यंत कापूस उत्पादकता नेण्याचा प्रकल्पाचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. वाय. जी. प्रसाद यांनी सांगितले. प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना बियाणे, निविष्ठा व तंत्रज्ञानविषयक बाबी दिल्या जातील. तंत्रज्ञान विस्ताराचे कार्य त्या-त्या भागातील केव्हीकेमार्फत केल्या जातील.

जमिनीचा पोत व इतर पोषक घटक विचारात घेत सघन ते अतिसघन लागवड केली जाईल. अतिसघन पद्धतीत ३ बाय अर्धा फूट असे लागवड अंतर असून ७४ हजार प्रती हेक्‍टर अशी झाडांची संख्या यात राहते. पारंपरिक पद्धतीत झाडांची संख्या जेमतेम १८ हजार इतकी आहे. आठ राज्यांत दहा हजार शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ७७५० हेक्‍टरवर, तर महाराष्ट्रात चार हजार हेक्‍टरवर याची अंमलबजावणी होत असून अकोला जिल्ह्यात ७०० हेक्‍टर इतके सर्वाधिक क्षेत्र आहे.