जळगाव : जिल्ह्यातील न्हावी (ता. यावल) येथील मधुकर सहकार साखर कारखान्याच्या जिल्हा बँकेतर्फे करण्यात आलेल्या लिलावाद्वारे विक्री प्रक्रियेवर ऊस उत्पादक व इतर शेतकरी, कामगारांनी आक्षेप घेतला. या प्रक्रियेला स्थगितीसाठी कारखान्यात शेतकरी, कामगारांनी आंदोलन केले. आंदोलनात शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला. ही बाब लक्षात घेता शासनाने या लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती देत असल्याची घोषणा विधानसभेत केली.

मधुकर साखर कारखान्यावरील कर्जापोटी जळगाव जिल्हा बँकेने त्यावर ताबा घेतला. मधुकर सहकारी साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे २४ कोटी व कर्मचाऱ्यांचे ५२ कोटी रुपये, असे एकूण १४० कोटी रुपये थकित आहेत. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने थकित कर्जापोटी बँक सिक्युरटायझेशन नियमांतर्गत मधुकर कारखान्याची लिलावाद्वारे विक्री केली. ६३ कोटींत लिलाव झाला आणि केवळ १५ कोटी रुपये देऊन खरेदीदाराने गळीत हंगाम सुरू केला आहे.

कारखान्याच्या नवीन मालकांनी कर्मचारी व शेतकऱ्यांची थकित देणी देण्यास नकार दिल्याने कामगार व शेतकऱ्यांनी रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले. याबाबत जळगाव शहरचे आमदार सुरेश भोळे यांनी नागपूर येथील विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात पॉंईट ऑफ इन्फॉरमेशनद्वारे प्रश्‍न उपस्थित केला.

त्यावर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधीमंडळात दिली. कारखान्याची लिलाव प्रक्रिया रद्द करून प्रथम शेतकरी व कामगारांना त्यांच्या थकित रकमा लवकरात लवकर परत देण्यात याव्यात, त्यांनतरच कारखाना सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कारखान्यातील आंदोलनात अमोल जावळेंसह इतर शेतकरी, कामगार आदींनी सहभाग घेतला.

कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित
आपल्या न्याय मागण्यासाठी मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन सुरू केले होते. राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती देऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली.