Mumbai News : शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान भाव मिळावा यासाठी दूधदर निश्‍चित करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.

राज्यातील दूध उत्पादक, सहकारी व खासगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पुण्यात बैठक झाली होती.

या बैठकीत त्यांनी समिती नेमण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या बैठकीत दूध उत्पादकांना खरेदीपोटी लिटरमागे किमान ३५ रुपये द्यावे लागतील, अशी सूचना केली होती. तसेच याबाबत फेरविचार होण्याची शक्यता नाही, असेही ते म्हणाले होते.

या वेळी दूध उद्योग प्रतिनिधींनी इतका दर देणे परवडणारे नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे यावर सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.

दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असून, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळांचा प्रतिनिधी, सहकारी दूध संघाचा प्रतिनिधी यामध्ये जळगाव आणि वारणा दूध संघाचे प्रतिनिधी असतील तसेच चितळे डेअरी, इंदापूर डेअरी अँड मिल्क, ऊर्जा मिल्क अँड मिल्कचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य असतील. दुग्ध व्यवसाय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

समितीची कार्यकक्षा

या समितीने दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध संघांकडून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला (३.५/ ८/ ५) व म्हशीच्या दुधाला (६.०/९.०) दिला जाणारा किमान दूधदर निश्‍चित करावा.

बैठकीत निश्‍चित होणाऱ्या दूधदरास दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांनी सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या किमान दूधदरात कोणतीही कपात न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देणे राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी दूध संघांना बंधनकारक आहे.