(वृत्तसंस्था):

केंद्र सरकार येत्या सप्टेंबरपासून नवीन परकीय व्यापार धोरण (FTP) राबवणार आहे. त्यानुसार देशभरातील ५० जिल्हे निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. निर्यातवाढीसोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती (Employment Generation) करण्यावर या धोरणात भर देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाकडून (DGFT) या धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर नवे धोरण राबवण्यासाठी अपेक्षित निधी उपलब्ध होणार आहे.

आजमितीस देशभरात ७५० जिल्हे आहेत. ज्या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात निर्यातक्षम उत्पादन होते, अशा ५० जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी राज्यांना आणि संबंधित जिल्ह्यांना स्पर्धा करावी करावी लागणार आहे. नव्या परकीय धोरणातील निधीचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने प्रयत्न करावे, जेणेकरून निर्यातवाढीसाठी देशभरात स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल, असा या नव्या धोरणामागील दृष्टिकोन असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र (Export Hub) म्हणून विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा ६० टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के वाटा संबंधित राज्यांकडून उचलला जाईल. निर्यातीला चालना देणाऱ्या राज्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कारण राज्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय ही योजना यशस्वी होणार नाही. जिल्ह्यांना निर्यातीचे केंद्र बनवण्याच्या योजनेत निर्यातीला चालना देणे, निर्यातक्षम उत्पादनात वाढ करणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करणे इत्यादींचा समावेश आहे.

सप्टेंबरपासून होणार नवे धोरण लागू

चालू परकीय व्यापार धोरण २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी होते. कोविड महामारी (Covid-19)आणि टाळेबंदीमुळे केंद्र सरकारने या धोरणाला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर पुन्हा त्याची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. सप्टेंबरनंतर नवे धोरण लागू होणार आहे. चालू धोरणात सरकारने वस्तू आणि सेवा निर्यातदारांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

२०२०-२०२१ दरम्यान देशाची उत्पादनांची निर्यात (Export) ४२० अब्ज डॉलर्सवर गेली आणि सेवा निर्यात २५४.४ अब्ज डॉलर्सवर गेली. केंद्र सरकारने २०३० अखेरीस वस्तू आणि सेवा क्षेत्राची निर्यात प्रत्येकी १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

निर्यात वाढवण्यावर केंद्र सरकारने जोर दिला आहे. भारताकडून सध्या ,कॅनडा, इंग्लंड, युरोपियन युनियन, इस्त्रायलसह अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करारासंबंधी (Free Trade Agreements) बोलणी सुरु आहेत. भारताने मे महिन्यात सौदी अरब अमिराती सोबत व्यापारी कराराची अंमलबजावणी सुरु केली असून ऑस्ट्रेलियासोबतही असाच करार करण्यात आला आहे.