Orange Market Update अमरावती ः अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या दुहेरी जबाबदाऱ्यांमुळेच संत्रा उत्पादकांसाठी (Orange Producer) महत्त्वाकांक्षी ठरू पाहणाऱ्या सिट्रस इस्टेटला (Citrus Estate) खीळ बसल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा आरोप फेटाळत निधीअभावी या प्रकल्पाची गती मंदावल्याचे सांगितले.

सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी ही महाराष्ट्रात कृषी विभागाच्या नियंत्रणात होत आहे. पंजाबमध्ये हा प्रकल्प पंजाब औद्योगिक विकास मंडळ, अर्थात पीआयडीसीच्या अधिपत्याखाली आहे.

२०१९ मध्ये अमरावती, नागपूर आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांत सिट्रस इस्टेटला मंजुरी देण्यात आली. परंतु गेल्या अनेक वर्षांत या विषयीचे काम तसूभरही पुढे सरकले नाही.

त्यामागे निधीचा अभाव हे कारण दिले जात आहे. राज्य सरकारने तीनही सिट्रस इस्टेटकरिता सुरुवातीला प्रत्येकी तीन कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले.

प्रत्यक्षात कोरोना काळ असल्याचे सांगत केवळ तीन कोटी ५ लाख प्रत्येक सिट्रस इस्टेटला विभागून दिला. हा निधीदेखील खर्च न करता तो बॅंकेत फिक्‍स करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याच्या व्याजावर संबंधित रोपवाटिकांमधील दैनंदिन खर्च करण्याची सूचना होती.

त्यामुळे कामावर मर्यादा आल्या. आता निधी वितरित करताना संत्र्याचे सर्वांत कमी क्षेत्र असलेल्या वर्धा जिल्ह्याला २ कोटी ६५ लाख, तर सर्वाधिक एक लाख हेक्‍टर क्षेत्र असलेल्या अमरावतीला एक कोटी ४५ लाख रुपये देण्यात आले.

सिट्रस इस्टेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज वानखेडे आहेत. त्यांच्याकडे कृषी विभागातील कामासोबतच आमदार बच्चू कडू यांचे स्वीय्य सहायकाचा प्रभार आहे.

प्रकल्पाची दुसरी जबाबदारी असलेले राहुल सातपुते यांच्याकडे देखील उपविभागीय कृषी अधिकारी, स्मार्ट अशा जबाबदाऱ्या आहेत. प्रकल्पाचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान हे देखील प्रभारी आहेत. त्यामुळेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला खीळ बसल्याचा आरोप आहे.

प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याकरिता वेळ दिला जात आहे. सव्वातीन कोटी रुपयांची मागणी अमरावती जिल्ह्यातील सिट्रस इस्टेटकरिता करण्यात आली होती. त्यामध्ये फवारणीकामी ड्रोन, हायटेक छाटणी यंत्र असलेली अवजार बॅंक प्रस्तावीत आहे. हायटेक नर्सरीकरिता मातृवृक्ष आणले आहेत.

त्यासोबतच अतिरिक्‍त ९७ लाख एमआयडीएच मधून मागणी केली. १ हजार शेतकरी सभासद करून त्यांच्याकडून १ हजार रुपयांची वर्गणी संकलित करण्यात आली. परंतु आयुक्‍तालयस्तरावरुन निधी का कमी मिळाला याविषयी माहिती नाही.

- मनोज वानखडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिट्रस इस्टेट, अमरावती