Pune News : ऊस उत्पादकांची ८०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकविणाऱ्या काही साखर कारखान्यांच्या विरोधात राज्य शासनाने कारवाईची ठाम भूमिका घेतली आहे. स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातले असून, साखर आयुक्तांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

२०२२-२३ मधील गाळप हंगामात २११ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून उसाची खरेदी केली होती. त्यातील १२५ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी चुकती केली आहे. मात्र ७९ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी ६० ते ८० आणि पाच कारखान्यांनी ५० टक्के एफआरपी थकवली आहे. यातील ९ कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे. आरआरसी काढताच संबंधित कारखान्याच्या मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास ८१७ कोटी रुपये अजूनही शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. ‘‘शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर थकित रकमा मिळायला हव्यात. त्यासाठी साखर आयुक्तालयाने कडक पावले टाकावीत,’’ अशा सूचना श्री. सौनिक यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ९ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठविली आहेत.

‘‘आपल्या कार्यक्षेत्रातील साखर कारखान्यावर आरआरसी करण्यात आलेली आहे. या कारखान्याकडून थकित रकमेची वसुली करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आरसीसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी,’’ असे साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे साखर आयुक्त केवळ पत्र लिहून थांबलेले नाहीत. त्यांनी उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी स्वतः संपर्क साधून मुख्य सचिवांना निरोप दिला आहे.

आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांनी १०५३ लाख टन उसाची खरेदी केली होती. त्यापोटी ३५ हजार ५२४ कोटी रुपये एफआरपी देणे अपेक्षित होते. तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व सध्याचे आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार या दोघांच्या पाठपुराव्यामुळे ९८.७२ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. परंतु उर्वरित थकित रकमादेखील शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात.

त्यासाठी आयुक्तालयाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. कारखान्यांमधील साखर व मळी विकून शेतकऱ्यांना थकित रकमा मिळून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार, हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कक्षेतील एका साखर कारखान्याच्या साखर विक्रीसाठी निविदादेखील जारी केली आहे.